13 दिसंबर को आयोजित होगी वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत

विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता वाहन को हरी झंडी, व्यापक प्रचार-प्रसार का शुभारंभ

भोपाल । मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में आगामी 13 दिसंबर 2025 को वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय भोपाल में किया जाएगा। लोगों को अधिकतम लाभ दिलाने और लोक अदालत के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए न्यायालय प्रशासन ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है।

विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता रथ को हरी झंडी

विश्व एड्स दिवस (01 दिसंबर) के अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव ने लोक अदालत प्रचार-प्रसार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन न केवल नेशनल लोक अदालत की जानकारी प्रसारित करेगा, बल्कि एड्स बचाव और जागरूकता संदेश भी शहर एवं ग्रामीण अंचलों तक पहुँचाएगा। प्रचार वाहनों में जिंगल्स, फ्लेक्स बैनर, तख्तियाँ और सूचना सामग्री के माध्यम से भोपाल के शहरी इलाकों से लेकर दूरस्थ ग्रामों तक लोक अदालत की तिथि, लाभ और प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाएगी।

न्यायाधीशगण और अधिकारी रहे उपस्थित

प्रचार रथ रवाना करने के अवसर पर कई वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी और विधिक सेवा प्राधिकरण के पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें  संजय कुमार शाही, जिला न्यायाधीश,  संतोष कौल, जिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अग्नीन्ध्र कुमार द्विवेदी,  सुनीत अग्रवाल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सहायता अधिकारी बी.एम. सिंह, जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष  दीपक खरे, महासचिव मनोज श्रीवास्तव
तथा अन्य पदाधिकारी शामिल रहे।

बिजली और नगर निगम के बकाया मामलों में विशेष छूट

नेशनल लोक अदालत में इस वर्ष भी बड़े पैमाने पर विद्युत विभाग एवं नगर निगम के बकाया बिल सम्बंधी मामलों में विशेष रियायत दी जाएगी। न्यायालयों में लंबित वादों में भी अधिभार और शास्ति शुल्क पर विशेष छूट प्रदान की जाएगी, जिससे नागरिकों को राहत मिल सके।

लोक अदालत के प्रमुख लाभ

लोक अदालत नागरिकों को तेज, सरल और सौहार्दपूर्ण समाधान उपलब्ध कराने का एक प्रभावी मंच है। इसके प्रमुख लाभ पक्षकारों में आपसी सद्भाव बढ़ता है, विवाद समाप्त होता है, समय, धन और श्रम की बचत, दोनों पक्षों के लिए विन-विन स्थिति, प्रकरण का समाधान होने पर न्याय शुल्क वापस, लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है, इसके विरुद्ध अपील नहीं होती, विवाद का स्थायी समाधान।