जन अभियान परिषद के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने की मांग तेज, अनिल वाजपेयी ने उठाई आवाज

भोपाल। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद और योजना, आर्थिक एवं सांख्यकीय विभाग में कार्यरत हजारों कर्मचारियों को लेकर सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कर्मचारी नेता अनिल वाजपेयी ने शासन-प्रशासन से सातवें वेतनमान और अन्य लाभों को लेकर ठोस मांगें उठाई हैं।

अनिल वाजपेयी ने कहा कि वर्ष 2008 से परिषद में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों को अब तक मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार सातवें वेतनमान का लाभ नहीं मिल पाया है, जबकि 2018 में बनाए गए भर्ती सेवा नियम के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने मांग की कि 2008 से पदस्थ कर्मियों को भी भर्ती सेवा नियम 2018 के आधार पर नियमित सेवा अवधि में जोड़कर एरियर सहित सातवां वेतनमान दिया जाए।

वरिष्ठता सूची में आरक्षण रोस्टर लागू करने की भी मांग

अनिल वाजपेयी ने यह भी कहा कि भर्ती सेवा नियम 2018 के तहत बनाई गई वरिष्ठता सूची में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हुआ है। उन्होंने शासन से पुनः आरक्षण नीति के अनुसार नई वरिष्ठता सूची जारी करने की मांग रखी है। साथ ही, सेवा अवधि जोड़कर क्रमोन्नति, पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान का लाभ भी दिए जाने की जरूरत बताई।

भत्तों में बढ़ोतरी का लाभ भी मांग

वाजपेयी ने यह भी स्पष्ट किया कि 01 अप्रैल 2025 से मध्यप्रदेश शासन द्वारा गृह भाड़ा भत्ता (HRA) और अन्य भत्तों में की गई बढ़ोतरी का लाभ भी परिषद के सभी नियमित कर्मचारियों को शीघ्र दिया जाए।

वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के मृत कर्मचारियों के परिवार परेशान, LIC नहीं कर रहा बीमा भुगतान

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे में मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के 35 दिवंगत कर्मचारियों के परिजन बीमा और पेंशन की राशि के लिए दर-दर भटक रहे हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा समय पर बीमा भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे विधवा महिलाएं आर्थिक संकट में हैं।

अनिल वाजपेयी ने बताया कि पेंशन अधिनियम के तहत जब कोई कर्मचारी सेवा में रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसका फंड नामित परिजन को दिया जाता है, लेकिन LIC द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कॉर्पोरेशन के प्रबंध संचालक और प्रमुख सचिव (खाद्य विभाग) को 20 से अधिक बार पत्र लिखे जा चुके हैं, पर कोई समाधान नहीं निकला।

मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से सीधी अपील

इन 35 विधवा महिलाओं और परिजनों की ओर से अनिल वाजपेयी ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव मध्यप्रदेश से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि LIC से लंबित बीमा भुगतान जल्द कराया जाए, जिससे मृतक कर्मचारियों के परिजनों को राहत मिल सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन मामलों से संबंधित कोई भी केस न्यायालय में लंबित नहीं है, इसलिए विलंब अनुचित है।