देवास के कन्नौद में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित, शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण विकास को बताया सरकार की प्राथमिकता

भोपाल, । केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश के देवास जिले के कन्नौद में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण भी किया तथा ग्रामीणों से सीधा संवाद कर केंद्र सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की।

PMAY-G से मध्यप्रदेश के 14 लाख से अधिक ग्रामीणों को मिला पक्का घर

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए PMAY-G योजना को तेज़ी से लागू किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में अब तक 14 लाख से अधिक ग्रामीण लाभार्थियों को केंद्र सरकार द्वारा पक्के घर दिए जा चुके हैं।
देवास जिले के खातेगांव में 10,000 से अधिक मकानों की स्वीकृति दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि नए हितग्राहियों की पहचान के लिए सर्वे कार्य चल रहा है, जिसमें सेल्फ सर्वे का विकल्प भी शामिल है। यानी अब लाभार्थी अपने मोबाइल से स्वयं आवेदन कर सकते हैं।


प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रता नियमों में किए गए तीन बड़े बदलाव

श्री चौहान ने बताया कि गरीबों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता शर्तों को सरल बनाया गया है:

1. आय सीमा बढ़ाई गई – पहले जिनकी मासिक आय 10,000 रुपये थी, वे ही पात्र थे, अब यह सीमा बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है।


2. वाहन स्वामित्व पर बदलाव – पहले दोपहिया वाहन रखने वालों को योजना से बाहर कर दिया जाता था, लेकिन अब दोपहिया वाहन वाले भी पात्र होंगे।


3. भूमि स्वामित्व पर सुधार – ढाई एकड़ सिंचित या 5 एकड़ असिंचित भूमि रखने वाले किसान अब योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

किसानों को मिलेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% फसल खरीदी का लाभ

केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में किसानों को भी कई राहत की घोषणाएं दीं। उन्होंने बताया कि हाल ही में जब कुछ फसलों के दाम गिरने लगे, तो प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर तय किया गया कि:

तुअर, मसूर और उड़द जैसी दालों की 100% खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाएगी।

गेहूं और धान की भी सरकारी खरीदी सुनिश्चित की जाएगी।

टमाटर और प्याज के लिए भी योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिससे किसानों को बेहतर कीमत मिल सके।

सोयाबीन की कीमतों को गिरने से रोकने के लिए विदेशों से आयात पर 10% टैक्स लगाया जाएगा

रिमोट सेंसिंग से होगी फसल का आकलन, किसानों को मिलेगा यूनिक आईडी कार्ड

श्री चौहान ने कहा कि फसलों के सही मूल्यांकन और बीमा या नुकसान की भरपाई में पारदर्शिता लाने के लिए अब रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक किसान के लिए एक यूनिक आईडी कार्ड भी बनाया जा रहा है, जिससे योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी ढंग से मिल सके।

महिला सशक्तिकरण और रोजगार के लिए केंद्र सरकार का रोडमैप

अपने संबोधन में श्री चौहान ने स्वयं सहायता समूहों की दीदियों और आजीविका मिशन का उल्लेख करते हुए कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य है कि हर दीदी ‘लखपति दीदी’ बने। साथ ही उन्होंने कहा:

विश्वकर्मा योजना,

मुद्रा लोन योजना,

स्ट्रीट वेंडर योजना,

हर हाथ को काम देने के लिए केंद्र सरकार कृतसंकल्पित है।

शिवराज सिंह चौहान ने लिया गरीबीमुक्त गांव और समृद्ध भारत निर्माण का संकल्प

अपने संबोधन के अंत में केंद्रीय मंत्री ने दोहराया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गौरवशाली, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर गरीब को पक्का मकान, हर किसान को सही दाम, और हर हाथ को रोजगार देना सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है।

निष्कर्ष:
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और किसान केंद्रित नीतियों के जरिए मध्यप्रदेश में तेज़ी से ग्रामीण विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। देवास में शिवराज सिंह चौहान का दौरा इस दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।