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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना: ई-केवाईसी अनिवार्य, 28 फरवरी तक चलेगा विशेष अभियान

भोपाल। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत पात्र परिवारों को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का लाभ सही हितग्राहियों तक पहुंचे, ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य कर दिया है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 1 से 28 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत 1.75 करोड़ शेष लाभार्थियों का केवाईसी पूरा किया जाएगा।

प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि अब तक 3.77 करोड़ हितग्राहियों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, जबकि शेष लाभार्थियों के सत्यापन के लिए जिला कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

5.53 करोड़ पात्र हितग्राहियों के लिए ई-केवाईसी जरूरी

खाद्य मंत्री के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत 5.53 करोड़ पात्र लाभार्थी इस योजना में शामिल हैं। बचे हुए सभी पात्र हितग्राहियों को समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान के तहत पात्र नागरिकों को जागरूक करने और उनकी ई-केवाईसी प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय भूमिका निभाएगा।

घर बैठे मिलेगी ई-केवाईसी की सुविधा

सरकार ने ई-केवाईसी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए घर-घर ई-केवाईसी अभियान चलाने का निर्णय लिया है। उचित मूल्य दुकानों (राशन की दुकानों) पर पीओएस (POS) मशीनों के माध्यम से निःशुल्क ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही, विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी हितग्राही के आधार नंबर में त्रुटि हो, तो उसे तुरंत सही किया जाए।

आधार नंबर सुधारने की सुविधा भी उपलब्ध

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत सभी पात्र लाभार्थियों का आधार डेटा सरकार के पास उपलब्ध है। उचित मूल्य दुकानों पर लगी पीओएस मशीनों से लाभार्थियों की निःशुल्क ई-केवाईसी की जा रही है। यदि किसी हितग्राही के आधार नंबर में गलती है या किसी अन्य व्यक्ति का आधार जुड़ा हुआ है, तो उसे सही करने की सुविधा एक बार के लिए उपलब्ध कराई गई है।

ई-केवाईसी पूरी न होने पर राशन वितरण में समस्या हो सकती है

सरकार ने सभी पात्र लाभार्थियों से जल्द से जल्द ई-केवाईसी पूरी करने की अपील की है। यदि ई-केवाईसी नहीं होती है, तो हितग्राहियों को भविष्य में राशन प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए सभी पात्र परिवारों को सलाह दी गई है कि वे अपनी नजदीकी उचित मूल्य दुकान जाकर निःशुल्क ई-केवाईसी करवाएं।

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