मध्यप्रदेश में कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर पोस्टकार्ड आंदोलन शुरू, मुख्यमंत्री के नाम भेजे जाएंगे 1 लाख पत्र
भोपाल। मध्यप्रदेश के साढ़े सात लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी अब पदोन्नति आदेश जारी करवाने के लिए आंदोलन के मोड में आ गए हैं। मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच ने इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पोस्टकार्ड आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसमें मांग की जा रही है कि राज्य सरकार शीघ्र ही लंबित पदोन्नति आदेश जारी करे।
मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि पिछले 9 वर्षों से प्रदेश के कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया है, जिससे अब तक लगभग 1.5 लाख कर्मचारी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा अप्रैल 2025 में पदोन्नति आदेश जल्द जारी करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक शासन की ओर से कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
पांडे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से ऐसे कोई आदेश नहीं हैं जो पदोन्नति प्रक्रिया को रोकते हों, फिर भी बीते नौ वर्षों से अघोषित रूप से पदोन्नति पर रोक लगी हुई है, जिससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों में गहरा असंतोष है।
पोस्टकार्ड आंदोलन के तहत कर्मचारी मंच ने प्रदेश के 55 जिलों से मुख्यमंत्री के नाम एक लाख पोस्टकार्ड भेजने का लक्ष्य रखा है, जिसमें यह मांग लिखी गई है कि कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ शीघ्र दिया जाए। यह अभियान 30 मई 2025 तक चलाया जाएगा।
कर्मचारी मंच ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि सरकार ने समय रहते पदोन्नति आदेश जारी नहीं किए, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।
