एक देश, एक पेंशन योजना लागू की जाए: अरुण वर्मा

भोपाल। सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के महासचिव अरुण वर्मा ने सांसदों, विधायकों और पार्षदों को दी जा रही एक से अधिक पेंशन का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि देश में जहां जनप्रतिनिधियों को तीन से चार पेंशन तक का भुगतान किया जा रहा है, वहीं अर्द्धशासकीय, निगम-मंडलों, सहकारी संस्थाओं और निजी क्षेत्रों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मात्र 1000 से 3000 रुपए तक की पेंशन दी जाती है, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण और असमान है।

अरुण वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वे इस विसंगति को समाप्त कर पूरे देश में एक देश, एक पेंशन योजना लागू करें। उनका कहना है कि जब देश एक संविधान और एक कर व्यवस्था  से संचालित हो सकता है, तो पेंशन व्यवस्था भी समान क्यों नहीं हो सकती। वर्मा ने कहा कि एक समान पेंशन नीति लागू होने से आम कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन मिल सकेगा और जनप्रतिनिधियों व आम नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता कम होगी। उन्होंने केंद्र सरकार से इस विषय पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है।