बिना अनुमति पेड़ काटने वालों पर अब सख्त कार्रवाई: जेल भी जा सकते हैं—निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने दो यंत्रियों को निलंबित किया, गुणवत्ता जांच के आदेश

भोपाल । नगर निगम ने शहर में अवैध पेड़ कटाई और घटिया गुणवत्ता वाले निर्माण कार्यों पर सख्ती बढ़ा दी है। निगम आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन ने गुरुवार को निगम कार्यों और समयसीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में बड़ा निर्णय लेते हुए दो यंत्रियों को निलंबित किया, कार्यपालन यंत्री को नोटिस जारी किया और बिना अनुमति पेड़ काटने पर जेल तक की सजा का निर्देश दिया।

CM Infra सड़क निर्माण में लापरवाही, दो अधिकारी निलंबित

कोलार क्षेत्र के जोन 18 में सीएम इंफ्रा के तहत निर्मित सीसी सड़क की खराब गुणवत्ता, गड्ढों और सतह क्षति की शिकायतों के सत्यापन के बाद निगम आयुक्त ने प्रभारी सहायक यंत्री (यांत्रिक) मनीष सिंह, उपयंत्री (यांत्रिक) हर्षदीप सोनी, को तत्काल निलंबित कर दिया। साथ ही कार्यपालन यंत्री एस.के. राजेश को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। आयुक्त ने अधीक्षण यंत्री को सड़क की कोर कटिंग कर गुणवत्ता परीक्षण कराने के भी निर्देश दिए।

यांत्रिक विभाग पर कड़ी नाराज़गी—नवंबर माह का वेतन रोका जाएगा

आयुक्त ने यांत्रिक विभाग के धीमे व कमजोर कार्यनिष्पादन पर असंतोष प्रकट करते हुए निर्देश दिए कि कार्य सुधार होने तक नवंबर माह का वेतन रोक दिया जाए। बैठक में अपर आयुक्त वरुण अवस्थी, गुणवंत सेवतकर, दिनेश सिंह, हीरेन्द्र कुशवाह, चंचलेश गिरहारे सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

पेड़ कटाई पर नई नीति—बिना अनुमति काटा तो जेल तक जाना पड़ेगा

शहर में पेड़-पौधों की अवैध कटाई–छटाई पर निगम आयुक्त ने बेहद सख्त रुख अपनाया है।
उन्होंने स्पष्ट कहा बिना अनुमति कोई भी वृक्ष काटेगा तो उसे जेल तक जाना पड़ेगा।  उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत वृक्ष अधिकारी के अधिकारों का पूर्व प्रत्यायोजन निरस्त कर दिया गया है। अब वृक्ष कटाई–छटाई की अनुमति स्वयं आयुक्त जारी करेंगी। यह निर्णय शहर में हरित आवरण संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और अवैध कटाई पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

जोन 18 की सीसी सड़क में गंभीर खामियां—फोटोग्राफिक प्रमाणों से पुष्टि

जून 2025 में वार्ड 83 में बनी सीसी रोड में जगह–जगह गड्ढों और सतह क्षति की स्थिति तस्वीरों से प्रमाणित हुई। इस पर आयुक्त ने कहा कि मानक स्तर पर कार्य न करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई अनिवार्य है।

निगम आयुक्त संस्कृति जैन के नेतृत्व में, अवैध पेड़ कटाई पर कड़ा रोक

घटिया निर्माण पर सीधी कार्रवाई, कर्मचारियों पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की कड़ाई, जैसे निर्णय शहरी प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के संकेत हैं।