भोपाल: मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड (नॉन) के 800 से अधिक कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विशेष प्रयासों से 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018 तक के 27 माह के लंबित एरियर के भुगतान का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही, 30 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मियों को तृतीय समयमान वेतनमान की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।
मंत्री और विभाग के प्रयासों से मिली मंजूरी
कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, खाद्य विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी, और नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक पीएन यादव के प्रयासों से यह लाभ सुनिश्चित किया गया है। वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद खाद्य विभाग और निगम ने आदेश जारी किए।
कर्मचारियों को होगा बड़ा लाभ
इस निर्णय से नॉन के कर्मचारियों को लंबे समय से लंबित एरियर का लाभ मिलेगा। वहीं, तृतीय समयमान वेतनमान की स्वीकृति से कर्मचारियों के आर्थिक हितों को मजबूती मिलेगी।
कर्मचारियों ने जताया आभार
मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारी/कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष गजेन्द्र कोठारी, महासचिव संतोष मिश्रा, और अन्य सदस्यों ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का आभार व्यक्त किया। उन्होंने गुलदस्ता भेंट कर मंत्री का सम्मान किया और उनके अथक प्रयासों की सराहना की।
खास बातें:
27 माह का लंबित एरियर: 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018 तक।
तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृति: 30 साल की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मियों के लिए।
लाभार्थी: 800 से अधिक कर्मचारी।
प्रमुख अधिकारी: गोविंद सिंह राजपूत, रश्मि अरुण शमी, पीएन यादव।
कर्मचारियों की मांग हुई पूरी
यह निर्णय कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, जो वर्षों से एरियर और समयमान वेतनमान की मांग कर रहे थे। मंत्री और विभाग के प्रयासों से उनकी यह मांग आखिरकार पूरी हुई।
