मंत्री नारायण सिंह कुशवाह के बताई सामाजिक न्याय की दो वर्ष की उपलब्धियां, व्यापक लेखा-जोखा

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 13 दिसंबर 2025 को भोपाल में एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन, वृद्धजन, विमुक्त-घुमंतु जातियां, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नशामुक्ति, छात्रवृत्ति एवं विवाह सहायता योजनाओं से जुड़ी प्रमुख उपलब्धियों, आंकड़ों और नवाचारों को सार्वजनिक किया जाएगा। पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य राज्य में लागू सामाजिक न्याय नीतियों के प्रभाव और समावेशी विकास मॉडल को सामने लाना है।

अनुसूचित जाति (SC) कल्याण: सम्मान से सशक्तिकरण

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए शिक्षा, छात्रवृत्ति, स्वरोजगार और आवास योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। बीते दो वर्षों में मानसिक बहुविकलांग पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कन्या अभिभावक पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना, माता-पिता भरण-पोषण योजना, निःशक्त छात्रवृत्ति, कृत्रिम अंग वितरण, दधीचि पुरस्कार, बीएड-बीपीएड प्रशिक्षण, अशासकीय संस्थाओं को अनुदान, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना एवं अंत्येष्टि सहायता योजना जैसी योजनाओं पर लगभग 1,32,680.67 लाख रुपये का व्यय किया गया है। इससे SC वर्ग के लाखों परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिली है।

अनुसूचित जनजाति (ST) कल्याण: जनजातीय गौरव से विकास तक

जनजातीय समाज के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है। निर्देशानुसार 1 से 18 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के प्रथम चिन्हांकन हेतु स्क्रीनिंग कैंप आयोजित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री सेवा पखवाड़ा अभियान 2025 के तहत विभिन्न जिलों में चिन्हित दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 6.52 करोड़ रुपये ALIMCO (भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण संस्थान) को प्रदान किए गए। प्रदेश में दिव्यांगजन सत्र में 20 शासकीय संस्थाएं, राज्य अनुदान से संचालित संस्थाएं और केंद्रीय अनुदान/निराश्रित निधि से 54 संस्थाएं कार्यरत हैं। नवंबर 2023 तक 8,19,787 UDID कार्ड और दिसंबर 2023 से दिसंबर 2025 तक 1,70,104 नए UDID कार्ड बनाए गए। इस प्रकार प्रदेश में कुल 9,89,891 UDID कार्ड जारी कर दिव्यांगजनों को केंद्र व राज्य योजनाओं से जोड़ा गया है।
इसके साथ ही दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 958 दिव्यांग दंपतियों को लाभान्वित किया गया।

वृद्धजन कल्याण: सम्मानित बुजुर्ग, सुरक्षित भविष्य

प्रदेश में 26,43,511 वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन के रूप में 15,861.066 लाख रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जा रहा है।
राज्य में कुल 81 वृद्धाश्रम (44 निराश्रित निधि, 16 केंद्रीय अनुदान, 2 रेडक्रॉस और 19 स्वयंसेवी संस्थाएं) संचालित हैं।
राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY) के तहत 18,461 वृद्धजनों को 87,131 सहायक उपकरण वितरित किए गए। भोपाल में 56 सीटर पेड ओल्ड एज होम का संचालन सेवा भारती मध्यभारत द्वारा किया जा रहा है।

विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध-घुमंतु जातियां: पहचान से अधिकार तक

पहचान, आवास, शिक्षा और आजीविका योजनाओं के माध्यम से विमुक्त एवं घुमंतु जातियों को मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। पात्र हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं का निरंतर लाभ प्रदान किया जा रहा है।

सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन योजनाएं: सहारा जो जीवन संभाले

विधवा, दिव्यांग और वृद्ध पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 54,21,863 हितग्राहियों को 32,531.187 लाख रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जा रहा है। सभी पेंशन योजनाओं में 100% आधार e-KYC पूर्ण किया जा चुका है और प्रतिमाह 325 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान सिंगल क्लिक के माध्यम से किया जा रहा है।

समग्र सामाजिक न्याय एवं नशामुक्ति अभियान: सामाजिक न्याय – सबका अधिकार

प्रदेश के सभी 18 शासकीय विशेष विद्यालयों को “Addintree Zone” घोषित किया गया है। नशामुक्त भारत अभियान के तहत 12,000 मास्टर वॉलंटियर्स, 570 मास्टर ट्रेनर्स और 5.70 लाख से अधिक जनजागरूकता गतिविधियां दर्ज की गई हैं। MyGov पोर्टल पर 33% (46,236) ई-प्लेज के साथ मध्यप्रदेश देश में अग्रणी रहा है। प्रदेश में IRCA, ODIC, CPLI और DDAC के अंतर्गत दर्जनों नशामुक्ति एवं पुनर्वास संस्थाएं संचालित हैं।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह एवं कल्याणी विवाह सहायता योजना

मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह सहायता योजना के तहत 13 दिसंबर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक 1,52,353 हितग्राहियों को 83,844.39 लाख रुपये की सहायता दी गई। वहीं मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के अंतर्गत 1,620 विधवाओं को 3,240 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई है। योजना में 29 अप्रैल 2025 को संशोधन कर पात्रता को और सरल बनाया गया है।

छात्रवृत्ति एवं उच्च शिक्षा सहयोग: शिक्षा से सशक्त भविष्य

प्री-मैट्रिक में 1,026, पोस्ट-मैट्रिक में 3,416 और उच्च शिक्षा में 157 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। दिव्यांग छात्रवृत्ति हेतु वर्ष 2023-24 में 261.84 लाख और 2024-25 में 256.35 लाख रुपये लोक शिक्षण संचालनालय को दिए गए हैं।