सायबर फ्रॉड पर मध्यप्रदेश पुलिस का कड़ा प्रहार: 2025 में 137 करोड़ रुपये से अधिक राशि होल्ड, राज्य 6वें स्थान पर
भोपाल, । मध्यप्रदेश पुलिस ने वर्ष 2025 में साइबर वित्तीय फ्रॉड के मामलों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। प्रदेश में दर्ज 55,659 शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए कुल 581 करोड़ रुपये की फ्रॉड राशि में से 137 करोड़ से अधिक को होल्ड/फ्रीज कराया गया। इस उपलब्धि के साथ मध्यप्रदेश देश में साइबर फ्रॉड राशि को रोकने में अब 6वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि वर्ष 2024 में प्रदेश 22वें स्थान पर था।
मुख्य उपलब्धियां और नवाचार:
1. जागरूकता कार्यक्रम:
वर्ष 2017 से 2025 के दौरान 26,200 ऑनलाइन एवं ऑफलाइन सायबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर 21 करोड़ से अधिक नागरिकों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया।
“SAFE CLICK” अभियान (1–11 फरवरी 2025) के तहत 33 लाख से अधिक नागरिकों को जागरूक किया गया।
राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा जागरूकता माह (NCSAM) में अक्टूबर 2025 में 8,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 1.5 करोड़ नागरिक शामिल हुए।
इन प्रयासों के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश सायबर पुलिस को DSCI अवार्ड में “Excellence in Capacity Building of Law Enforcement Agencies” श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।
2. Cyber Helpline Desk 1930 का उन्नयन:
आम नागरिकों को त्वरित लाभ देने के लिए 1930 सायबर हेल्पलाइन का विस्तार किया गया। वर्ष 2025 में लगभग 55,659 शिकायतें दर्ज की गईं और 137 करोड़ रुपये से अधिक राशि को होल्ड/फ्रीज किया गया।
3. SCFMC का गठन:
चार सदस्यीय टीम का गठन कर बैंक और सिम प्रदाता कंपनियों के साथ समन्वय कर फ्रॉड राशि को रियल-टाइम में रोकने और पीड़ितों को वापस दिलाने का काम किया जा रहा है।
4. Cyber Fraud Mitigation Centre (I4C), नई दिल्ली में नियुक्ति:
मध्यप्रदेश सायबर पुलिस के अधिकारी द्वारा केंद्रीय स्तर पर समन्वय कर फ्रॉड राशि को रोकने और संबंधित कार्रवाई करने में मदद की जा रही है।
5. जिला साइबर टास्क फोर्स:
जिले स्तर पर त्वरित और प्रभावी जांच के लिए सभी जिलों में समर्पित साइबर टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
6. ऑपरेशन NAYAN:
महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए चलाया गया। 50 पंजीकृत अपराधों में लगभग 40 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
7. ऑपरेशन FAST:
राज्य के 20 जिलों में 94 संदिग्ध POS धारकों और FAKE SIM यूजर्स के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की गई, 52 अपराधों में 44 आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही हुई।
8. साइबर इंटर्नशिप प्रोग्राम:
छात्रों को 1 माह की इंटर्नशिप प्रदान कर उन्हें साइबर सुरक्षा और अपराध रोकथाम की प्रशिक्षण सुविधा दी गई। वर्ष 2025 में 58 छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
9. ऑपरेशन MATRIX:
3 लाख से अधिक म्यूल एकाउंट धारकों के खिलाफ राज्य स्तर पर व्यापक अभियान चलाया गया। प्रथम चरण में 3,000 संदिग्ध म्यूल एकाउंट धारकों/एजेंट्स के खिलाफ कार्यवाही हेतु जानकारी संबंधित जिलों के साथ साझा की गई।
मध्यप्रदेश पुलिस ने आधुनिक तकनीक, जागरूकता अभियान और समन्वित रणनीतियों के माध्यम से साइबर फ्रॉड पर सख्त नियंत्रण स्थापित किया है। यह पहल राज्य में नागरिकों के वित्तीय सुरक्षा और विश्वास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
