इंदौर की 30 उचित मूल्य दुकानों पर खुलेंगे “जन पोषण केंद्र” – पायलट प्रोजेक्ट के तहत खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की पहल
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकानों को आर्थिक रूप से सशक्त और उपभोक्ता हितैषी बनाने के लिए नई पहल की जा रही है। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि भारत सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के तहत इंदौर की 30 उचित मूल्य दुकानों में “जन पोषण केंद्र” स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से उपभोक्ताओं को पोषण से भरपूर और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाएंगे।
जन पोषण केंद्रों की विशेषताएं
इन केंद्रों के माध्यम से राशन डीलरों को आय के अतिरिक्त स्रोत मिलेंगे और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। केंद्रों में डिजिटल टूल्स और सहायता प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा, डीलरों को उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे अपने व्यवसाय को और बेहतर बना सकें।
जन पोषण केंद्रों से उपभोक्ताओं और डीलरों को मिलेंगे ये फायदे:
1. राशन डीलरों की आय में वृद्धि।
2. उपभोक्ताओं को पोषण युक्त खाद्य सामग्री की उपलब्धता।
3. डीलरों को आसान लोन की सुविधा।
4. उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण।
5. उचित मूल्य दुकानों को बहुउद्देशीय केंद्र के रूप में विकसित करना।
प्रशिक्षण कार्यक्रम और चयन प्रक्रिया
भारत सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत इंदौर जिले की 30 उचित मूल्य दुकानों का चयन किया गया। इन दुकानों के डीलरों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण 13 से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, नंदा नगर, सुखलिया में आयोजित किया गया।
प्रशिक्षण के दौरान डीलरों को जन पोषण केंद्र स्थापित करने, पोषण संबंधी वस्तुओं की प्राथमिकता से बिक्री और अतिरिक्त आय के साधन विकसित करने का मार्गदर्शन दिया गया। प्रशिक्षण के अंतिम दिन सभी डीलरों का ऑनलाइन टेस्ट लिया गया, जिसके बाद सर्टिफिकेट वितरित किए गए।
खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान
> “उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इंदौर की 30 दुकानों पर जन पोषण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। यदि यह प्रयोग सफल रहा, तो इसे प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा।”
