State

भोपाल नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश, मतदाता हेल्प डेस्क पर तत्पर सहयोग और राजस्व वसूली में तेजी लाएं

भोपाल । नगर निगम आयुक्त एवं अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी संस्कृति जैन ने मंगलवार को आईएसबीटी स्थित निगम कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण, सम्पत्तिकर और जलदर वसूली की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मतदाता हेल्प डेस्कों पर मतदाताओं को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए और इन डेस्कों के प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि अधिक से अधिक नागरिक पुनरीक्षण प्रक्रिया में भाग ले सकें।

मतदाता सूची पुनरीक्षण में तत्परता के निर्देश

आयुक्त जैन ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत सभी वार्डों में स्थापित हेल्प डेस्कों पर कर्मचारियों की उपस्थिति और कार्यप्रणाली सुनिश्चित की जाए। मतदाताओं को नाम जुड़वाने, संशोधन या विलोपन जैसी सभी सेवाएं सरल व पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि एस.आई.आर. (Special Intensive Revision) से जुड़े दिशा-निर्देश नागरिकों तक सुगमता से पहुंचें।

राजस्व और जलदर वसूली में तेजी लाने के निर्देश

राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए श्रीमती जैन ने कहा कि कम वसूली वाले वार्डों में विशेष अभियान चलाया जाए। सम्पत्तिकर खातों का घर-घर जाकर पुनरीक्षण किया जाए ताकि कराधान में कोई संपत्ति छूट न पाए। विशेष रूप से व्यावसायिक सम्पत्तियों से सम्पत्तिकर और जल उपभोक्ता प्रभार की प्रभावी वसूली की जाए।

उन्होंने करों का भुगतान न करने वाले करदाताओं के विरुद्ध नोटिस जारी करने, बकायेदारों की सम्पत्तियों की तालाबंदी करने तथा राजस्व व जलकार्य विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर वसूली कार्य को गति देने के निर्देश दिए।

शहर में लगे होर्डिंग्स से शुल्क वसूली के निर्देश

आयुक्त जैन ने शहर में लगाए गए विज्ञापन होर्डिंग्स के शुल्क की प्रभावी वसूली के भी निर्देश दिए और कहा कि सभी बकाया विज्ञापन कर शीघ्र जमा कराए जाएं।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

समीक्षा बैठक में अपर आयुक्तगण  अंजू अरुण कुमार, मुकेश शर्मा, वरुण अवस्थी, हर्षित तिवारी,  देवेन्द्र सिंह चौहान,  गुणवंत सेवतकर, उपायुक्तगण, सहायक आयुक्त एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

इस समीक्षा बैठक ने स्पष्ट किया कि भोपाल नगर निगम प्रशासन नागरिक सुविधा, राजस्व सुधार और पारदर्शी निर्वाचन व्यवस्था के लिए लगातार प्रतिबद्ध है।

Related Articles