जबलपुर में आउटसोर्स कर्मचारी पर दर्ज एफआईआर गलत, छोटे कर्मचारियों को फंसाने का आरोप

धान खरीदी प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग, मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की घोषणा

जबलपुर। जबलपुर संभाग में धान खरीदी प्रक्रिया के दौरान सामने आई कथित गड़बड़ी को लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों पर थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर को गलत और अन्यायपूर्ण बताते हुए मध्यप्रदेश आउटसोर्स नागरिक कर्मचारी संघ ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है।संघ के अध्यक्ष अनिल बाजपेई ने कहा कि नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक द्वारा जो भी कार्य निर्देशित किए जाते हैं, अधीनस्थ और आउटसोर्स कर्मचारी उन्हीं आदेशों का पालन करते हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या प्रक्रियागत कमी का पूरा दायित्व प्रबंधन स्तर का होता है, न कि छोटे कर्मचारियों का।

आदेश न मानो तो नौकरी से निकालने की धमकी, मानो तो एफआईआर

अनिल बाजपेई ने आरोप लगाया कि यदि कर्मचारी प्रबंधक की बात नहीं मानते, तो नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है, और यदि आदेश मान लेते हैं, तो उन्हीं कर्मचारियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करा दिए जाते हैं। उन्होंने इसे गरीब और असहाय कर्मचारियों को फंसाने का षड्यंत्र करार दिया और कहा कि इससे कर्मचारी मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक संकट में हैं। कई कर्मचारियों को समय पर वेतन तक नहीं मिल रहा, जबकि उनके परिवारों की स्थिति पर किसी का ध्यान नहीं है।

मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच की मांग

संघ ने मांग की है कि पूरे जबलपुर जिले और संभाग की धान खरीदी प्रक्रिया की जांच मुख्यालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों से कराई जाए। जांच के बाद ही दोषियों पर निष्पक्ष कार्रवाई हो। संघ ने स्पष्ट कहा कि छोटे ऑपरेटरों और आउटसोर्स कर्मचारियों पर सीधे एफआईआर दर्ज कराना अन्यायपूर्ण है और इसकी वे कड़ी निंदा करते हैं।

1 जनवरी 2026 से आंदोलन की चेतावनी

अनिल बाजपेई ने बताया कि विभिन्न निगम-मंडलों और बोर्डों में कार्यरत कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन के बैनर तले आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है। 1 जनवरी 2026: प्रथम चरण में काली पट्टी लगाकर विरोध 13 जनवरी: प्रत्येक जिले के कलेक्टर को ज्ञापन, 15 जनवरी: जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन

ज्ञापन की प्रतिलिपि संबंधित निगम/बोर्ड प्रबंधन को भी ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम, प्रतिलिपि मुख्य सचिव को 28 जनवरी: भोपाल स्थित कर्मचारी भवन में राज्य स्तरीय बैठक मार्च 2026: बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी


प्रमुख मांगें

निगम मंडल व बोर्ड परिषद कर्मचारियों को पदोन्नति, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण, आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी करने की नीति, श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और सेवा संरक्षण।।इन मांगों को लेकर वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन, नागरिक आपूर्ति निगम, हाउसिंग बोर्ड, खनिज निगम, पुस्तक निगम, मंडी बोर्ड, वन विकास निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित अन्य संस्थाओं के कर्मचारी आंदोलन में शामिल होंगे।