भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के बीच असंतोष बढ़ता जा रहा है। मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर स्पष्ट मांग की है कि प्रदेश के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के समान 5% महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि का लाभ तत्काल प्रभाव से दिया जाए।
मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे ने शुक्रवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि राज्य सरकार ने प्रथम श्रेणी अधिकारियों को तो जनवरी 2025 से ही 55 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ देने के आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन अब तक साढ़े सात लाख प्रदेश कर्मचारियों को इस वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है। इससे कर्मचारियों के बीच भारी असंतोष फैल गया है।
कर्मचारी मंच ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार हमेशा से कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार करती रही है। जब अधिकारियों के लिए बढ़े हुए महंगाई भत्ते का आदेश निकाला गया था, तभी कर्मचारियों के लिए भी आदेश जारी किया जाना चाहिए था। लेकिन सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति के चलते अब तक यह लाभ नहीं दिया गया।
मंच ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर कर्मचारियों को केंद्र के समान 5% DA बढ़ोतरी का आदेश नहीं जारी किया गया, तो कर्मचारी मंच मंत्रालय के सामने उग्र प्रदर्शन करेगा। मंच ने कहा कि महंगाई के इस दौर में कर्मचारियों का जीवन-यापन पहले ही मुश्किल हो रहा है और ऐसे में महंगाई भत्ते में देरी करना सरासर अन्याय है।
इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य में एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन की संभावनाओं को बढ़ा दिया है। अगर मांगें जल्द नहीं मानी गईं, तो सरकार को मध्यप्रदेश में बड़ा कर्मचारी आंदोलन झेलना पड़ सकता है
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