निगम-मंडल, बोर्ड व परिषद कर्मचारियों को लेंस सुविधा देने की मांग तेज़, मुख्यमंत्री को सौंपा गया ज्ञापन

भोपाल। मध्यप्रदेश के विभिन्न निगम-मंडलों, बोर्डों और परिषदों में कार्यरत नियमित, दैनिक वेतनभोगी, श्रमिक और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भी अब चश्मा अनुदान (लेंस सुविधा) दिए जाने की माँग जोर पकड़ रही है। यह माँग उस घोषणा के बाद उठी है, जिसमें प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के कर्मचारियों को लेंस की सुविधा देने की बात कही थी।

अब यही सुविधा नगर निगम, मंडल और बोर्ड परिषदों में कार्यरत कर्मचारियों को भी दिए जाने की मांग उठी है। इसको लेकर अनिल बाजपेई, सूर्यप्रसाद पटेल, श्याम सुंदर शर्मा, अविनाश जैन, सत्य विजय चंदन, सुनील चंदन, चिंतामणि रंग डाले, लक्ष्मी चंद पारते, मोहम्मद शकील अकबर, संतोष मिश्रा, और अखिलेश पाडाले जैसे कई वरिष्ठ कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव को एक पत्र के माध्यम से इस सुविधा को सभी विभागों में लागू करने की माँग की है।
क्या है माँग का मुख्य बिंदु:
मध्यप्रदेश विद्युत मंडल में लागू लेंस/चश्मा अनुदान योजना की तर्ज पर अन्य निगमों में भी सुविधा दी जाए।
यह सुविधा न सिर्फ़ वर्तमान कार्यरत कर्मचारियों को, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी उपलब्ध कराई जाए।
सभी नगर निगम, मंडल, बोर्ड और परिषदों में तत्काल प्रभाव से यह योजना लागू की जाए।

इस माँग को लेकर वित्त निगम, नगरपालिका, नगर परिषद और अन्य विभागों के कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाई है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि जिस प्रकार विद्युत विभाग के कर्मचारियों को स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएँ मिल रही हैं, उसी तरह अन्य विभागों के कर्मचारियों के साथ भी समान व्यवहार किया जाना चाहिए।
ज्ञापन में मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया है कि प्रदेश के हजारों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त जनों की इस मांग पर विचार करते हुए शीघ्र निर्णय लिया जाए। इससे न सिर्फ़ कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि शासन-प्रशासन में समानता और न्याय की भावना भी सशक्त होगी।