मध्यप्रदेश सरकार की मंत्रिपरिषद ने की महत्वपूर्ण घोषणाएँ: ऊर्जा सब्सिडी, स्वास्थ्य पद सृजन और नए विश्वविद्यालय

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

ऊर्जा उपभोक्ताओं के लिए 24,420 करोड़ की सब्सिडी
मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा 06 मार्च 2024 को जारी टैरिफ आदेश के तहत विद्युत दरों में सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत राज्य सरकार विभिन्न श्रेणियों के ऊर्जा उपभोक्ताओं को कुल 24,420 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान करेगी।

स्वास्थ्य संस्थानों में 46,491 नए पद सृजित
स्वास्थ्य संस्थानों में 46,491 नए पदों (नियमित/संविदा/आउटसोर्स) के सृजन की मंजूरी दी गई है, जिनमें से 18,653 पदों की पूर्ति आगामी तीन वित्तीय वर्षों में की जाएगी। इन पदों के लिए 343 करोड़ 29 लाख रुपये का वार्षिक आवर्ती व्यय स्वीकृत किया गया है। विशेषज्ञ सेवाओं के लिए 607 पदों की पूर्ति सीधी भर्ती से की जाएगी, जिसके लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन जारी किया जाएगा।

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग में नई नियुक्तियाँ
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। इसमें वरिष्ठ परामर्शी, परामर्शी, कनिष्ठ परामर्शी/विशेषज्ञ, और चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।

तीन नए विश्वविद्यालयों की स्थापना
मंत्रिपरिषद ने सागर, खरगौन, और गुना में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय को 150 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। शहडोल के पंडित शम्भुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय के लिए 45 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है।

गौवंश रक्षा वर्ष की घोषणा
मध्यप्रदेश सरकार ने इस वर्ष को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जो 9 अप्रैल 2024 से 29 मार्च 2025 तक चलेगा। इस अवधि में गौशालाओं को श्रेष्ठ संचालन के लिए पुरस्कृत किया जाएगा और घायल गायों के इलाज की विशेष व्यवस्था की जाएगी।

इन निर्णयों से प्रदेश में ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में व्यापक सुधार होने की उम्मीद है।