मंत्री विश्वास सारंग की मौजूदगी में महत्वपूर्ण निर्णय, गबन रोकथाम और सहकारी ढांचे को मजबूत करने पर मुख्यमंत्री के निर्देश
भोपाल। प्रदेश में सहकारिता व्यवस्था को मजबूत बनाने और किसानों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सहकारिता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आज प्रारंभ हुई। बैठक में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक के दौरान अपैक्स बैंक द्वारा राज्य सरकार को 427 करोड़ रुपये की डिविडेंड राशि का चैक सौंपा गया, जिसे सहकारिता क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
जिला सहकारी बैंकों के सुदृढ़ीकरण पर बड़ा निर्णय
बैठक में जबलपुर, रीवा, सतना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी स्थित 06 जिला सहकारी बैंकों को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक बैंक को शासन द्वारा 50 करोड़ रुपये की अंश पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। यह वित्तीय सहायता ग्रामीण बैंकिंग ढांचे को मजबूत करने और किसानों को सुगम ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
प्रदेश स्तर पर एक बड़ा सहकारी बैंक बनाने पर विचार
सहकारिता क्षेत्र को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बैठक में जिला सहकारी बैंकों के संभावित विलय (मर्जर) पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, इस प्रस्ताव पर विधिक और वित्तीय पहलुओं का विस्तृत अध्ययन कर आगामी तीन वर्षों के लक्ष्य में इसे शामिल करने पर सहमति बनी।
किसानों की सुरक्षा के लिए न्याय योजना की सराहना
बैठक में सहकारी सोसायटियों में होने वाले गबन व अनियमितताओं को रोकने हेतु लागू न्याय योजना की सराहना की गई। यह योजना किसानों के हितों की सुरक्षा में प्रभावी साबित हो रही है।
गबन रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक सोसायटी के कर्मचारियों और पदाधिकारियों की अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाए। गबन या शॉर्टेज की स्थिति में संबंधित कर्मचारी/अधिकारी की अचल संपत्ति कुर्क कर वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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