भोपाल। मध्यप्रदेश की कैबिनेट बैठक आज समाप्त हुई, जिसमें राज्य के विकास, आधारभूत संरचना और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद डिप्टी मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने पत्रकारों को कैबिनेट निर्णयों की विस्तृत जानकारी दी।
राघवपुर परियोजना को 1782 करोड़ की स्वीकृति
कैबिनेट ने राघवपुर परियोजना के लिए 1782 करोड़ रुपये की बड़ी राशि को मंजूरी दी। इस परियोजना से क्षेत्रीय विकास, सिंचाई और जल प्रबंधन को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री सड़क परियोजना के तहत 3810 कार्य मंजूर
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सड़क परियोजना के अंतर्गत 3810 कार्यों को स्वीकृति प्रदान की है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क संपर्क बेहतर होगा और आवागमन सुगम बनेगा।
उद्यम क्रांति योजना 2026-27 तक जारी रहेगी
कैबिनेट ने उद्यम क्रांति योजना को वर्ष 2026-27 तक सतत रूप से जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए 905 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे युवाओं और उद्यमियों को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
वन विज्ञान केंद्रों की स्थापना
राज्य में वन विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।कुल 6 केंद्र बनाए जाएंगे। इस पर 48 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इन केंद्रों से वन अनुसंधान, संरक्षण और प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
सरकारी पदों में बड़ा प्रशासनिक सुधार
मंत्री परिषद ने राज्य शासन में कार्यरत कार्मिकों के स्थायी और अस्थायी पदों के अंतर को समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
अब 10 के बजाय केवल 5 श्रेणियां रहेंगी
वर्तमान स्वीकृत अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित करने हेतु सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे। इसके साथ ही कार्यभारित और आकस्मिक स्थापना के सभी पदों को सांख्येतर घोषित करने तथा इन पदों पर नई नियुक्ति नहीं करने की भी स्वीकृति दी गई है
डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल का बयान
डिप्टी मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि ये फैसले मध्यप्रदेश के समग्र विकास, कर्मचारियों के हित संरक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सरल व पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। कैबिनेट के ये निर्णय राज्य के बुनियादी ढांचे, रोजगार, वन संरक्षण और प्रशासनिक सुधारों को नई गति देने वाले माने जा रहे हैं।
