सजाक्स संगठन के गठन पर बनी सर्वसम्मति, हर स्तर पर होगी त्वरित प्रतिक्रिया
भोपाल । सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग की सामाजिक-प्रशासनिक स्थिति, पदोन्नति में आ रही बाधाओं तथा आरक्षण व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर गंभीर विमर्श हेतु 16 दिसंबर को सेकंड स्टॉप, तुलसीनगर स्थित संकटमोचन हनुमान मंदिर परिसर में एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में प्रदेश के विभिन्न विभागों से जुड़े वरिष्ठ कर्मचारी नेताओं, बुद्धिजीवियों एवं संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गोष्ठी में वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि सामान्य/पिछड़ा/अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारियों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है, और कई मामलों में यह दुर्दशा के स्तर तक पहुँच गई है। वक्ताओं ने पदोन्नति, प्रशासनिक प्रतिक्रिया, एफआईआर पंजीयन और नीतिगत निर्णयों में कथित असमानता को प्रमुख चिंता का विषय बताया।
पदोन्नति रोकने पर उठे गंभीर सवाल
विचार गोष्ठी में बताया गया कि वर्ष 2016 से सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं दी जा रही, जबकि उच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों में स्पष्ट किया गया है कि इन वर्गों की पदोन्नति पर कोई विधिक रोक नहीं है। वक्ताओं के अनुसार, एक दशक में एक लाख से अधिक कर्मचारी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग की है। समयमान वेतनमान या पदनाम देने जैसे वैकल्पिक सुझाव भी स्वीकार नहीं किए गए।
त्वरित और निरंतर प्रतिक्रिया के लिए नए संगठन का निर्णय
गहन विचार-विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से यह निष्कर्ष निकाला गया कि
एससी-एसटी वर्ग के संगठनों की तरह त्वरित, तीव्र और जमीनी प्रतिक्रिया देने वाला संगठन सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी आवश्यक है। इसी के तहत सनातनी सामान्य ओबीसी अल्पसंख्यक जाति अधिकारी-कर्मचारी-पेंशनर्स संघ (सजाक्स) के गठन पर सहमति बनी। सजाक्स की शाखाएँ ग्राम पंचायत से लेकर नगरीय निकाय स्तर तक गठित की जाएँगी किसी भी अन्याय की स्थिति में हर गाँव, कस्बे और शहर से तत्काल प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाएगी संगठन के शीघ्र गठन हेतु इंजीनियर सुधीर नायक को अधिकृत किया गया पूर्व मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को संगठन का संरक्षक व मार्गदर्शक बनाए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया।
सजाक्स की प्रमुख मांगें और उद्देश्य
गोष्ठी में प्रस्तावित संगठन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार बताए गए—
1. 2016 से बिना पदोन्नति सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति व पेंशन पुनर्निर्धारण
2. 2002-2016 के बीच हुई कथित असंवैधानिक पदोन्नतियों की समीक्षा
3. एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण
4. शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में केवल योग्यता आधारित नियुक्ति
5. निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू न होने देना
6. सामान्य वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा
7. आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित के समकक्ष वेतन
8. आरक्षण व्यवस्था के सामाजिक प्रभावों पर जागरूकता अभियान
9. निर्धन सामान्य-पिछड़ा-अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
10. एससी-एसटी एट्रोसिटी एक्ट के दुरुपयोग की रोकथाम
संगठन से जुड़ने के लिए संपर्क
सजाक्स संगठन से जुड़ने के इच्छुक अधिकारी, कर्मचारी एवं पेंशनर्स निम्न व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं—
📞 9399954378
📞 9407254431
📞 9425373922
बड़ी संख्या में कर्मचारी संगठनों की भागीदारी
विचार गोष्ठी में राजपत्रित अधिकारी संघ, मंत्रालय संघ, निगम-मंडल कर्मचारी संघ, लिपिक वर्गीय संघ, शिक्षक संघ, बैंक कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी संघ सहित अनेक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
