भोपाल । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के अन्नदाताओं के लिए बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि “भावान्तर भुगतान योजना” के तहत सोयाबीन का प्रति क्विंटल मॉडल रेट 4,000 रुपए से अधिक तय किया गया है, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा।।मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित कराने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। इसी दिशा में सोयाबीन उत्पादक किसानों को प्रति क्विंटल 1,300 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। यह राशि 13 नवंबर 2025 से किसानों के खातों में अंतरित की जाएगी।
किसानों के हित में संवेदनशील सरकार
डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। भावान्तर योजना के तहत किसानों को न केवल बाजार भाव और MSP के बीच के अंतर की भरपाई दी जा रही है, बल्कि उन्हें समय पर भुगतान और पारदर्शी प्रक्रिया का लाभ भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी किसान को अपनी मेहनत का मूल्य कम न मिले। भावान्तर योजना, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में, किसान सम्मान और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को सशक्त बना रही है।
सशक्त भारत – सशक्त मध्यप्रदेश की दिशा में कदम
राज्य सरकार ने बताया कि भावान्तर योजना का यह नया चरण कृषि आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हरसंभव कदम उठा रही है, चाहे वह बीमा, सिंचाई, उर्वरक उपलब्धता, या MSP आधारित खरीद प्रणाली हो।
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