भोपाल: फायर एनओसी प्रक्रिया होगी सरल और डिजिटल, नगरीय विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने दिया आश्वासन

भोपाल, 6 जुलाई। उद्योगों के लिए फायर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल के संकेत दिए हैं। इसी विषय पर सोमवार को फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधिमंडल ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त संकेत एस. भोंडवे से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

बैठक में उद्योगों को फायर एनओसी से छूट देने, संपत्ति कर नीति के युक्तिकरण तथा फायर एनओसी प्रक्रिया को आसान बनाने जैसे विषय प्रमुख रूप से उठाए गए। प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत की व्यावहारिक समस्याओं से आयुक्त को अवगत कराया और आवश्यक सुधारों की मांग रखी।

फायर एक्ट के नियम बनाने में उद्योग जगत से होगी चर्चा

आयुक्त संकेत एस. भोंडवे ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि फायर एक्ट पारित होने के बाद उसके नियम तैयार करने की प्रक्रिया में फेडरेशन के प्रतिनिधियों को विस्तृत चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाएगा, ताकि उद्योगों से जुड़े सुझावों को भी शामिल किया जा सके।

नगर निगम सीमा के उद्योगों को फायर एक्ट से बाहर रखने का प्रस्ताव

बैठक में यह भी बताया गया कि प्रस्तावित प्रावधानों के तहत नगर निगम सीमा के भीतर आने वाले उद्योगों को फायर एक्ट के दायरे से बाहर रखने पर विचार किया जा रहा है। वहीं नगर निगम सीमा के बाहर संचालित उद्योगों के लिए फायर एनओसी से संबंधित मानचित्र स्वीकृति और अनुमोदन की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं ऑनलाइन बनाया जाएगा।

चार चरणों में मिलेगी फायर एनओसी

आयुक्त ने बताया कि प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार फायर एनओसी की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटाइज करते हुए अधिकतम चार चरणों में अनुमोदन सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। इसका उद्देश्य उद्योगों को अनावश्यक देरी से राहत देना और अनुमोदन प्रक्रिया को अधिक सरल एवं समयबद्ध बनाना है।

फेडरेशन के प्रतिनिधि रहे मौजूद

बैठक में फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष हिमांशु खरे, संयुक्त अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार पोरवाल, डॉ. आर.एस. गोस्वामी, अशोक आनंद, प्रवीण आचार्य, डॉ. सुरेन्द्र सिंह तथा राजेश हिरवे सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक में उद्योगों से जुड़े नियामकीय सुधारों पर सकारात्मक चर्चा हुई और भविष्य में नियमों के निर्माण के दौरान उद्योग संगठनों के सुझावों को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की गई।