भोपाल। दीपावली पर्व के पूर्व प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों ने राज्य शासन से त्यौहार अग्रिम और अनाज अग्रिम की राशि 4000 रुपए से बढ़ाकर 10000 रुपए करने और पात्रता सीमा को सम्पूर्ण तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक विस्तारित करने की मांग की है। मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ का कहना है कि यह राशि 14 वर्षों से पुनरीक्षित नहीं की गई है, जिससे वर्तमान महंगाई के दौर में यह सुविधा अप्रासंगिक हो चुकी है।
मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से आग्रह किया है कि वे वर्ष 2011 से स्थिर पड़ी इस राशि का पुनरीक्षण करें। संगठन ने कहा कि मुख्यमंत्री यादव ने पूर्व में 2013 में कर्मचारी हितैषी निर्णय लेकर भत्तों का पुनरीक्षण किया था, उसी तरह अब त्यौहार और अनाज अग्रिम पर भी संवेदनशील निर्णय लिया जाए। कर्मचारी फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि इन अग्रिमों की राशि बढ़ाने से शासन पर कोई अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह राशि ब्याज सहित 10 किश्तों में कर्मचारियों से वसूल की जाती है। इसके अतिरिक्त सरकार को इस पर ब्याज से राजस्व वृद्धि भी होती है। वर्तमान पात्रता सीमा बहुत सीमित होने से केवल नए तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ही लाभान्वित हो पाते हैं, जबकि कुछ वर्षों की सेवा के बाद वे इस दायरे से बाहर हो जाते हैं।
मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ ने यह भी मांग की कि संविदा, स्थायी और आउटसोर्स कर्मचारियों को भी इस योजना में शामिल किया जाए। इससे न केवल कर्मचारियों को त्यौहार के समय आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि बाजार में मांग और खपत में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय व्यापारियों और छोटे कारोबारियों को भी सहारा मिलेगा। कर्मचारी संगठनों ने सुझाव दिया कि अग्रिम राशि पर मिलने वाले ब्याज से एक पृथक फंड बनाया जाए, जिससे भविष्य में इन्हीं निधियों से त्यौहार एवं अनाज अग्रिम का वितरण हो सके और शासन को अलग से बजट आवंटन की आवश्यकता न पड़े।
