जौनपुर । उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट की सख्त नाराज़गी के बाद ज़िले के कप्तान और 2015 बैच के तेजतर्रार IPS अधिकारी डॉ. कौस्तुभ कुमार ने बड़ा कदम उठाते हुए थाना मुंगराबादशाहपुर के पूरे पुलिस स्टाफ को निलंबित कर दिया। इस अभूतपूर्व कार्रवाई में थाना प्रभारी (SHO) समेत कुल 63 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं।
मामला क्या था?
जमीन विवाद से जुड़ा एक मामला कई महीनों से लंबित था, जिसकी निष्पक्ष जांच न होने और अदालत के आदेशों की अनदेखी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने मामले में लापरवाही बरतने पर SP डॉ. कौस्तुभ कुमार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट में पेशी के दौरान जज द्वारा की गई फटकार के बाद, एसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया और जौनपुर लौटते ही मुंगराबादशाहपुर थाने के पूरे अमले पर गाज गिरा दी।
एसपी ने लिया सख्त एक्शन
सूत्रों के मुताबिक, जमीन विवाद में पीड़ित पक्ष को न्याय न मिलने और अभियुक्तों को कथित संरक्षण देने जैसे आरोपों की पुष्टि होने पर एसपी डॉ. कौस्तुभ कुमार ने यह सख्त निर्णय लिया। SHO समेत हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और चौकी इंचार्ज तक को सस्पेंड किया गया। पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज न करने, शिकायतों को दबाने और पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप है।
पुलिस महकमे में हड़कंप
एक साथ पूरे थाने के निलंबन से जिले भर के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस में एक दुर्लभ उदाहरण है, जब किसी पूरे थाने को एक साथ निलंबित किया गया हो। सूत्रों का कहना है कि जांच अब सीनियर स्तर के अधिकारियों द्वारा की जाएगी और दोषियों के खिलाफ आगे की विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी।
सोशल मीडिया पर भी मचा शोर
जैसे ही यह खबर वायरल हुई, ट्विटर (अब X) पर #SPKoustubhKumar, #JaunpurPolice और #UttarPradeshPolice ट्रेंड करने लगे। लोग इस कार्रवाई को “साहसी” और “नजीर कायम करने वाला” बता रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स ने पूरे थाना बल को सस्पेंड करने को कड़ी लेकिन अनुशासनात्मक आवश्यकता बताया।
निष्कर्ष: जौनपुर जिले की यह घटना प्रशासनिक ज़वाबदेही और न्यायिक आदेशों के पालन की दिशा में एक कड़ा लेकिन स्पष्ट संदेश देती है कि लापरवाही और पक्षपात अब नहीं सहा जाएगा। IPS डॉ. कौस्तुभ कुमार की यह कार्रवाई अन्य जिलों के अफसरों के लिए भी चेतावनी हो सकती है कि अब ज़मीन विवाद, जन शिकायतों और न्यायिक आदेशों को हल्के में लेने का अंजाम भारी पड़ सकता है।
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