भोपाल। मध्यप्रदेश शासन में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय में शीर्ष स्तर पर फेरबदल करते हुए शासन ने कुल 9 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के तबादले किए हैं। इन तबादलों के तहत कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो कुछ से उनके पूर्व दायित्व वापस ले लिए गए हैं।
मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव बदले
राज्य सरकार ने डॉ. राजेश राजौरा को मुख्यमंत्री सचिवालय से हटाकर उनकी जगह नीरज मंडलोई को नया अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। यह बदलाव मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम माना जा रहा है।
डॉ. राजेश राजौरा को नई जिम्मेदारियां
हालांकि डॉ. राजेश राजौरा को मुख्यमंत्री कार्यालय से हटाया गया है, लेकिन उन्हें कई अन्य प्रमुख जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं:
अपर उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास विभाग
प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड
अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग (अतिरिक्त दायित्व)
अन्य प्रमुख तबादले:
1. संजय दुबे – अब होंगे अपर मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग।
2. संजय कुमार शुक्ल – बनाए गए अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (GAD)।
3. राखी सहाय – नियुक्त की गईं मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की नई सचिव।
4. डीपी आहूजा – बने प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग।
5. एम. सेलवेन्द्रन – बनाए गए सचिव, कार्मिक व सामान्य प्रशासन विभाग।
6. निशांत वरवड़े – होंगे सचिव, कृषि विभाग।
7. प्रबल सिपाहा – को सौंपी गई आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी।
प्रशासनिक संकेत और राजनीतिक समीकरण:
मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव के रूप में नीरज मंडलोई की वापसी को राजनीतिक समीकरणों और कार्यशैली में बदलाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। राजेश राजौरा जैसे वरिष्ठ अधिकारी को हटाकर अन्य विभागों में स्थानांतरित करना यह संकेत देता है कि सरकार मुख्यमंत्री सचिवालय में नई ऊर्जा और तेज़ी लाना चाहती है।
निष्कर्ष:
मध्यप्रदेश में आईएएस अधिकारियों के इस व्यापक फेरबदल से प्रशासनिक तंत्र में एक बार फिर तेजी आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सचिवालय के शीर्ष स्तर पर बदलाव के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि शासन की प्राथमिकताएं किस दिशा में आगे बढ़ती हैं।
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