भोपाल। राजधानी भोपाल में चर्चित शारिक मछली गैंग केस में प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है। सरकारी जमीन के पहले दिन हुए सीमांकन में हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई। जांच में पाया गया कि डायमंड सिटी और कस्तूरी कोर्टयार्ड की जमीन भी सरकारी दायरे में आती है।
प्रशासनिक टीम की कार्रवाई
प्रशासन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने गुरुवार को मौके पर पहुंचकर सीमांकन कार्य किया। इस दौरान डायमंड सिटी और कस्तूरी कोर्टयार्ड की कई जगहों पर सरकारी निशान लगाए गए। कार्रवाई में लगभग 25 मकान और 50 प्लॉट नपती (सीमांकन) की जद में आए हैं।
गैंग के कब्जे से खुलने लगी परतें
जांच में यह साफ हो गया कि मछली गैंग ने वर्षों से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। सीमांकन के शुरुआती दिन ही अवैध कब्जों की परतें खुलने लगीं। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी निर्माण सरकारी जमीन पर पाए जा सकते हैं।
आगे की कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण और कब्जे को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जल्द ही अगली कार्यवाही में इन अवैध कब्जों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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