विजय शाह विवाद: हाईकोर्ट ने स्वतः लिया संज्ञान, कुछ घंटों में FIR के दिए निर्देश

कांग्रेस ने कहा- यह सेना और बेटियों के सम्मान का मामला

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला | मंत्री विजय शाह का विवादित बयान बना कानूनी संकट | FIR दर्ज करने में देरी पर महाधिवक्ता को सुनाई कड़ी फटकार

भोपाल/जबलपुर – मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ दिए गए विवादित और आपत्तिजनक बयान ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। इस बयान पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर डिवीजन बेंच — जिसमें माननीय न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला शामिल हैं — ने स्वतः संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट की सख्ती:
सुनवाई के दौरान जब राज्य सरकार के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने एफआईआर दर्ज करने के लिए 3 दिन का समय मांगा, तो न्यायालय ने इसे टालने की कोशिश करार दिया और महाधिवक्ता को जमकर फटकार लगाते हुए कुछ घंटों में ही कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए।

प्रधानमंत्री की नाराजगी, कांग्रेस का हमला:
मंत्री विजय शाह के इस विवादित बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नाराजगी जताई है। वहीं कांग्रेस ने इसे “देश की बेटियों और भारतीय सेना के सम्मान का खुला अपमान” बताया है। कांग्रेस ने विजय शाह के तत्काल इस्तीफे की मांग की है।

कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी का बयान:
कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा, “हम उच्च न्यायालय के साहसिक और त्वरित निर्णय का स्वागत करते हैं। यह फैसला उन सभी को चेतावनी है जो भारत की बेटियों और भारतीय सेना का अपमान करते हैं।”
उन्होंने आगे कहा, “पूरा देश आज कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ खड़ा है, जो भारतीय सेना की पहली महिला परेड कमांडर रह चुकी हैं। वहीं बीजेपी अपने मंत्री विजय शाह को बचाने में लगी है, जो बेहद शर्मनाक है। यह सिर्फ एक महिला का नहीं बल्कि भारतीय सेना और हमारी गौरवशाली परंपरा का अपमान है।”

सेना, महिला अधिकार, और कानून व्यवस्था को लेकर उठे सवाल:
इस मामले ने महिला सम्मान, भारतीय सेना की प्रतिष्ठा, और राजनीतिक नेताओं की जवाबदेही जैसे महत्वपूर्ण विषयों को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। विजय शाह के बयान पर समाज के विभिन्न वर्गों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और मांग की है कि इस प्रकार के गैर-जिम्मेदार बयानों पर सख्त कार्रवाई हो ताकि देश में नफरत फैलाने वाली राजनीति को रोका जा सके।