तेलंगाना का बड़ा फैसला: प्रारंभिक परीक्षा से आरक्षण खत्म,  योग्यता और निष्पक्षता की दिशा में ऐतिहासिक कदम

तेलंगाना लोक सेवा आयोग (TSPSC) ने सरकारी नौकरियों की प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) से आरक्षण प्रणाली समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह फैसला न केवल राज्य की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह देशभर में योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। यह निर्णय सोशल मीडिया और शैक्षणिक हलकों में तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला मेधावी युवाओं के लिए समान अवसर (Equal Opportunity) की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन है।

प्रारंभिक परीक्षा में समान अवसर: निष्पक्षता का आधार

तेलंगाना लोक सेवा आयोग के इस निर्णय के अनुसार, प्रारंभिक परीक्षा (Preliminary Exam) में अब सभी उम्मीदवारों के लिए एक ही कट-ऑफ और समान मूल्यांकन प्रक्रिया लागू होगी। यह परीक्षा केवल गंभीर, मेहनती और योग्य उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा (Mains) के लिए चयनित करने का माध्यम होगी। विशेषज्ञों का तर्क है कि चयन का पहला चरण, यानी प्रारंभिक परीक्षा, का उद्देश्य यह तय करना होता है कि कौन-से उम्मीदवार वास्तव में प्रतियोगी परीक्षा के अगले स्तर तक पहुँचने की योग्यता रखते हैं। ऐसे में आरक्षण लागू करना, प्रतिस्पर्धा की समानता को प्रभावित कर सकता है।

योग्यता और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन

TSPSC का यह कदम आरक्षण के मूल सिद्धांत के खिलाफ नहीं, बल्कि उसे और सशक्त करने वाला है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुख्य परीक्षा और अंतिम चयन चरण में आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा, परंतु प्रारंभिक परीक्षा में समान मानदंड लागू होने से यह सुनिश्चित होगा कि हर उम्मीदवार ज्ञान, परिश्रम और तैयारी के आधार पर आगे बढ़े। यह व्यवस्था समान अवसर, समान परीक्षा के सिद्धांत को मजबूत बनाती है और यह संदेश देती है कि सफलता की पहली सीढ़ी पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए।

मेरिट को मिले प्राथमिकता: युवाओं के लिए प्रेरणा

देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले लाखों युवाओं के लिए यह फैसला मेरिट (Merit) की जीत के रूप में देखा जा रहा है।
कई शिक्षाविदों का कहना है कि यह नीति उम्मीदवारों को आरक्षण पर निर्भर रहने की बजाय अपनी क्षमता और परिश्रम पर भरोसा करना सिखाएगी। यह बदलाव प्रशासनिक सेवाओं में उच्च गुणवत्ता और दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में भी मददगार होगा।

तेलंगाना ने दिखाया रास्ता, अब अन्य राज्यों की बारी

विश्लेषकों का कहना है कि तेलंगाना का यह निर्णय आने वाले समय में अन्य राज्यों और केंद्र सरकार के लिए एक मॉडल नीति बन सकता है। जब देश योग्यता आधारित प्रशासन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब TSPSC का यह निर्णय “मेरिट-ड्रिवन इंडिया” (Merit Driven India) के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

समान अवसर, समान परीक्षा,  यही सच्ची प्रतिस्पर्धा

तेलंगाना का यह साहसिक निर्णय यह स्पष्ट करता है कि सरकारी नौकरी का पहला चरण केवल योग्यता पर आधारित होना चाहिए।
आरक्षण का लाभ वहीं से प्रारंभ होना चाहिए जहाँ से वास्तविक चयन और पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू होती है, न कि उस चरण से जहाँ केवल योग्य उम्मीदवारों की छँटनी की जाती है। यह कदम युवाओं में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की भावना को प्रोत्साहित करेगा। तेलंगाना सरकार ने जो शुरुआत की है, वह आने वाले समय में एक मेधावी और न्यायपूर्ण भारत के निर्माण की दिशा में एक सशक्त उदाहरण बन सकती है।