रेलवे ट्रेन मैनेजरों की 7 प्रमुख माँगें:
रेल मंत्रालय से की तात्कालिक कार्रवाई की अपील, चेतावनी — माँगें न मानीं तो आंदोलन होगा तेज
नई दिल्ली । ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल (AIGC) ने भारतीय रेल के ट्रेन मैनेजर्स (Guard/Train Managers) की न्यायसंगत माँगों को लेकर केंद्र सरकार और रेलवे बोर्ड के सामने 7 बिंदुओं पर गंभीर अपील की है। संगठन का कहना है कि ट्रेन मैनेजर्स रेल सुरक्षा, समयबद्धता और संचालन व्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन वेतन, भत्ता, पदोन्नति और पेंशन के मामलों में वर्षों से भेदभाव झेल रहे हैं। AIGC ने माँग की है कि गाड़ी प्रबंधकों के लिए न्यायसंगत “केहर महा सुनिश्चिति” किया जाए और अन्य समन्वित कर्मचारियों की तरह उनके अनुत्तर संवना (Pay Parity) को तय किया जाए। साथ ही MACP विभागों की तर्ज पर ट्रेन मैनेजरों को समान कैरियर प्रगति (Career Progression) का अवसर दिया जाए।
संगठन ने यह भी स्पष्ट किया कि 1 जनवरी 2024 से किलोमीटर माइलेज भत्ते (Mileage Allowance) में 25% वृद्धि की जाए और इस पर 70% आयकर छूट दी जाए, क्योंकि यह भत्ता वेतन नहीं बल्कि यात्रा व्यय की पूर्ति हेतु दिया जाता है। AIGC ने रिक्त पदों की तत्काल भर्ती की माँग की है, क्योंकि स्टाफ की कमी के कारण कार्यभार और मानसिक तनाव दोनों बढ़ रहे हैं। साथ ही, रेलवे बोर्ड की सेफ्टी डायरेक्टरेट की शक्तियों को बहाल करने की मांग की गई है ताकि रेल संरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही न हो।
संगठन ने यह भी दोहराया कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू किया जाए और NPS/UPS प्रणाली को समाप्त किया जाए, क्योंकि OPS ही कर्मचारियों की सुरक्षा का स्थायी आधार है। AIGC ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इन न्यायसंगत माँगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की, तो संगठन आंदोलन को और व्यापक रूप देगा।
