धार जिले को मिली बड़ी सौगात: नाबार्ड ने ‘धार माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना’ को दी मंजूरी, 55 हजार हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित
भोपाल/धार। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (RIDF) के तहत ‘धार माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना’ को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के माध्यम से धार जिले की पांच तहसीलों धार, सरदारपुर, गंधवानी, पीथमपुर और मनावर में लगभग 55,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा जाएगा।
नाबार्ड द्वारा स्वीकृत यह नई परियोजना क्षेत्र में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, स्थायी जल प्रबंधन सुनिश्चित करने, और किसानों की आजीविका में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना से ग्रामीण इलाकों में फसलों के लिए जल उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे उत्पादन लागत घटेगी और किसानों को बेहतर आमदनी मिलेगी।
नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती सी. सरस्वती ने जानकारी दी कि बैंक ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से समावेशी और सतत विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1995 में आरआईडीएफ की स्थापना के बाद से नाबार्ड मध्य प्रदेश में कुल 3,762 परियोजनाओं को मंजूरी दे चुका है, जिन पर 44,112 करोड़ रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत की गई है। इनमें से 35,699 करोड़ रुपये (81%) पहले ही वितरित किए जा चुके हैं।
इन परियोजनाओं में कृषि, सिंचाई, ग्रामीण सड़कें, और सामाजिक बुनियादी ढांचे से संबंधित कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं, जिन्होंने प्रदेश में ग्रामीण विकास को नई दिशा दी है।
