मोदी सरकार ने किसानों के हित में उठाए महत्वपूर्ण कदम: रिफाइन ऑयल और बासमती चावल पर शुल्क में बदलाव

नई दिल्ली । मोदी सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पहला, रिफाइन ऑयल के लिए बेसिक ड्यूटी को 32.5% तक बढ़ा दिया गया है। इस निर्णय से रिफाइनरी तेल के लिए सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली की फसलों की मांग बढ़ेगी। इससे किसानों को इन फसलों के बेहतर दाम मिल सकेंगे और छोटे व ग्रामीण क्षेत्रों में रिफाइनरी के बढ़ने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

दूसरा, बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क को हटा दिया गया है। इस कदम से बासमती उत्पादक किसानों को अपनी उपज के उचित दाम मिलेंगे और बासमती चावल की मांग में वृद्धि होगी, जिससे निर्यात में भी सुधार होगा।

साथ ही, खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 0% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है, जिससे कुल प्रभावी शुल्क 27.5% होगा। इससे सोयाबीन की फसल की कीमतों में वृद्धि होगी और खाद्य तेल निर्माता घरेलू किसानों से फसल खरीदने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे किसानों को उनकी फसल के उचित दाम मिल सकेंगे। इस निर्णय से सोया खली का उत्पादन बढ़ेगा और इसका निर्यात संभव होगा, जिससे सोया से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी लाभ होगा।