भोपाल। वन विभाग में लागू किया जा रहे निजीकरण (गुजरात मॉडल) के विरोध में वन समिति श्रमिकों एवं चौकीदार ने आज मजदूर दिवस के अवसर पर संकल्प पारित करके निर्णय लिया है कि लोकसभा के आगामी दो चरणों 7 म ई 13 म ई को भी मतदान का बहिष्कार करेंगे वन समिति के श्रमिक एवं चौकीदार वन विभाग में लागू किया जा रहे निजीकरण के विरोध में प्रदेश में पिछले 25 दिन से चरणबद्ध आंदोलन कर रहे ।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच वन विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि निजीकरण (गुजरात मॉडल) के विरोध वन समिति श्रमिकों एवं चौकीदारों ने मजदूर दिवस परौ शासन के विरोध में संकल्प पारित कर शासन पर आरोप लगाया कि श्रमिकों के रोजगार को छिनने लिए शासन द्वारा वन विभाग में निजीकरण (गुजरातमॉडल) लागू किया जा रहा है निजीकरण लागू होने से वन विभाग के पर्यावरण इकोसिस्टम वन प्राणियों की सुरक्षा वनोंपज की सुरक्षा प्रभावित होगी वन समिति के श्रमिकों एवं चौकीदारों को काम छोड़कर पलायन करना पड़ेगा वन विभाग में निजीकरण लागू करने का प्रदेश का आदिवासी वर्ग भी विरोध कर रहा है और अगले लोकसभा चुनाव के दो चरणों में आदिवासी वर्ग भी वन समिति श्रमिकों के साथ मतदान का बहिष्कार कर शासन के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराएगा वन समिति के श्रमिकों एवं चौकीदारों के आंदोलन का जनमानस भी समर्थन कर रहा है वन समिति के हजारों श्रमिक एवं चौकीदार चरणबद्ध आंदोलन करके शासन के सामने अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं तथा वन विभाग में लागू किया जा रहे निजीकरण को वापस लेने की पुरजोर मांग शासन से कर रहे है वन समिति के श्रमिक एवं चौकीदारों का वन विभाग में लागू किया जा रहे निजीकरण के विरोध में चरण बध्द आंदोलन निरंतर जारी रहेगा जब तक निजीकरण करने का आदेश शासन वापस नहीं लेगा तब तक वन समिति के श्रमिक एवं चौकीदार अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे।
