भोपाल: सेमी गवर्नमेंट एम्प्लाइज फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष अनिल बाजपेई ने आपूर्ति निगम को समर्थन मूल्य पर खाद्दान खरीदने के लिए भारत सरकार से 70,000 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान न होने पर कड़ी आपत्ति जताई है। बाजपेई के अनुसार, इस राशि के अभाव में कई संस्थाओं में वेतन का भुगतान नहीं हो सकेगा और कुछ संस्थाओं के दरवाजे बंद हो सकते हैं।
बाजपेई ने बताया कि वेयर हाऊसिंग कॉरपोरेशन को आपूर्ति निगम से 1,440 करोड़ रुपये, विपणन संघ से 312 करोड़ रुपये और नेकेड से 228 करोड़ रुपये मिलना बाकी है। इसके अलावा, आपूर्ति निगम को भारत सरकार से 70,000 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। यदि यह राशि समय पर प्राप्त नहीं होती, तो वेयर हाऊसिंग कॉरपोरेशन को भुगतान नहीं हो पाएगा और कई संस्थाएं बंद हो सकती हैं या कर्मचारियों को वेतन का भुगतान बंद हो सकता है।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत सरकार से राशि नहीं मिलने के कारण आपूर्ति निगम को प्रतिदिन 10 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में भुगतान करना पड़ रहा है। यदि जल्द ही यह राशि प्राप्त नहीं होती, तो आपूर्ति निगम और वेयर हाऊसिंग कॉरपोरेशन की स्थिति गंभीर हो सकती है।
फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष अनिल बाजपेई और सार्वजानिक उपक्रम संघ के प्रांताध्यक्ष अरुण वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है कि आपूर्ति निगम को समर्थन मूल्य पर खाद्दान खरीदने के लिए 70,000 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान तुरंत किया जाए, ताकि वेयर हाऊसिंग कॉरपोरेशन को गोदाम किराया का भुगतान किया जा सके और संस्थाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिल सके।
