Patiyala transport news : पंजाब सहित देशभर के हजारों ट्रक ऑपरेटरों को उस समय बड़ा झटका लगा, जब दिल्ली सरकार ने 1 अक्टूबर से विभिन्न प्रकार के ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है कि सिर्फ सीएनजी से चलते या इलेक्ट्रिक ट्रक या बीएस 6 मानक की पालना करते ट्रक ही दिल्ली 1 अक्टूबर के बाद दाखिल हो सकते हैं। बीएस 6 मानक 1 अप्रैल 2020 से लागू है। असल में ये मानक किसी भी वाहन से निकलने वाले प्रदूषण से संबंधित हैं। मतलब यह है कि इस तारीख से पहले जो ट्रक बीएस 6 मानक की पालना नहीं करते तो राष्ट्रीय राजधानी में उनका प्रवेश नहीं हो सकेगा। भारत में बेशक सीएनजी गैस का प्रयोग शुरू हुए कुछ समय बीत चुका है पर हकीकत यह है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सीएनजी से चलने वाले ट्रकों की संख्या बहुत कम है। इलेक्ट्रिक ट्रकों की संख्या नहीं के बराबर है। यदि दिल्ली सरकार 1 अक्टूबर से अपना यह फैसला लागू करने पर अड़ी रहती है तो इससे लाखों लोगों के बेरोजगार होने का डर है। कुछ समय पहले दिल्ली में 15 साल पुराने डीजल वाहनों पर बैन लगाया गया था। बाद में इसमें अन्य संशोधन करते हुए एनजीटी ने 10 वर्ष पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 वर्ष पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी थी। अकाली दल के ट्रांसपोर्ट विंग के पूर्व प्रधान परमजीत सिंह फाजिल्का ने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार लोगों को रोजगार देने की जगह छीनने में लगी है। यह बहुत ही दुखद है कि दिल्ली सरकार ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लोगों के साथ सलाह-मशवरा किए बिना एकतरफा फैसला लिया है।
