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शासन की समिति 8 महीने में भी कर्मचारियों के भत्तों को लेकर नहीं कर पाई कोई निर्णय

मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को लिखा पत्र

गृह भाड़ा भत्ता एवं अन्य भत्तों को लेकर 25 जनवरी 2023 को बनाई समिति द्वारा 2 महीने में अपर मुख्य सचिव वित्त को देना थी रिपोर्ट.

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बढ़ा दिए गए भत्ते

 भोपाल ।।तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने प्रदेश के 7:50 लाख कर्मचारियों को गृह भाड़ा एवं अन्य भत्तों को लेकर 25 जनवरी 2023 को शासन द्वारा बनाई गई समिति द्वारा अभी तक कोई निर्णय न लेने पर दुख व्यक्त किया है । जबकि आदेश अनुसार 2 महीने के अंदर समिति को अपनी रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव वित्त को देना था तिवारी ने कहा कि कर्मचारियों को लाभ देने के लिए सरकार हमेशा देर से निर्णय लेती है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अगस्त में अपने कर्मचारियों को 9% गृह भाड़ा भत्ता प्रदान कर दिया गया है वहीं प्रदेश के कर्मचारियों को विगत 12 साल से छठवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा एवं वाहन भत्ता मिल रहा है जो कि आज की महंगाई के हिसाब से न्यायोचित नहीं है तिवारी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से शासन द्वारा बनाई गई समिति जिसे 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देना थी उस पर शीघ्र कार्रवाई कर कर्मचारियों का गृह भाड़ा एवं वाहन भत्ता बढ़ाने की मांग की है। 

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