भोपाल। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने जनजातियां कार्य विभाग के आयुक्त ई रमेश कुमार को ज्ञापन सौंप कर मांग करी थी कि जनजातियां कार्य विभाग के हजारों स्थाई कर्मियों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों अंशकालीन कर्मचारियों एवं श्रमिकों का 9 माह से लंबित वेतन भुगतान तत्काल किया जाए जिस पर आयुक्त ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रदेश भर के सहायक आयुक्तों से पांच दिवस में लंबित वेतन के संबंध में जानकारी मांगी थी 11 जून 2024 तक आहरण सवितरण अधिकारियों से प्रपत्र में जानकारी प्राप्त कर भुगतान करने के आदेश जारी करने का निर्णय लिया है।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि जनजातियां कार्य विभाग के प्रदेश भर में संचालित स्कूलों छात्रावासों में कार्यरत हजारों स्थाई कर्मियों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी एवं अंशकालीन कर्मचारियों श्रमिकों को पिछले 9 माह से वेतन भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण अनियमित कर्मचारियों के समक्ष भूखे मरने करने की समस्या उत्पन्न हो गई है कर्मचारी मंच ने कर्मचारियों की समस्या को तत्काल संज्ञान में लेकर आयुक्त को ज्ञापन सोपा था जिस पर आयुक्त ने 7 जून को प्रदेश भर के सहायक आयुक्त को पत्र जारी करके लंबित वेतन भुगतान करने की कार्यवाही करने के आदेश जारी करे थे आज 11 जून को आयुक्त ने लंबित वेतन भुगतान के संबंध में बैठक आयोजित करके आदेश प्रसारित करने का आश्वासन दिया था अब प्रदेश भर के जनजातियां कार्य विभाग के हजारों स्थाई कर्मियों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों अंशकालीन कर्मचारियों श्रमिकों को 15 जून 2024 तक लंबित वेतन भुगतान प्राप्त हो जाएगा जनजातियां कार्य विभाग में अनियमित कर्मचारियों के लिए अलग-अलग मद से वेतन भुगतान करने हेतु बजट आवंटित करने की प्रथा शुरू करने के कारण कई वर्षों से अनियमित संवर्ग के कर्मचारियों को 6,6 माह विलंब से वेतन भुगतान किया जा रहा है कर्मचारी मंच अलग-अलग मद से वेतन हेतु बजट आवंटित करने की प्रथा का विरोध कर रहा है मांग कर रहा है कि अनियमित कर्मचारी स्थाई कर्मियों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अंशकालीन कर्मचारी एवं श्रमिकों को वेतन भुगतान करने के लिए एक मद बनाया जाए और उसी मद में प्रदेश भर में बजट आवंटित किया जाए ताकि अनियमित कर्मचारियों को सरलता से प्रतिमाह 1 तारीख से 5 तारीख के बीच वेतन भुगतान प्राप्त हो सके कर्मचारी नेता अशोक पांडे भोपाल प्रमोद बरडे बैतूल महेंद्र सारस धार ने जनजातियां कार्य विभाग के आयुक्त के निर्णय का स्वागत किया है।
