फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के प्रतिनिधि मंडल ने उपमुख्यमंत्री से मुलाकात की, उद्योगों पर संपत्ति कर और फायर एनओसी पर चर्चा

भोपाल, : आज, फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष डॉ. आर.एस. गोस्वामी के नेतृत्व में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल और नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की। बैठक में प्रदेश में उद्योगों पर लगाए जाने वाले संपत्ति कर और फायर एनओसी के संबंध में अपनी मांगें प्रस्तुत की गईं।

उद्योगों पर दोहरे करारोपण का मुद्दा

फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. आर.एस. गोस्वामी ने कहा कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयों को दोहरे करारोपण का भार सहना पड़ता है। उन्हें लीज रेंट के साथ-साथ संपत्ति कर भी देना होता है, जबकि इन औद्योगिक क्षेत्रों का स्वत्व राज्य शासन में निहित है। फेडरेशन ने इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के नोटिफिकेशन को भी प्रस्तुत किया, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के समस्त नगरीय क्षेत्रों में उद्योग विभाग/सीएसआईडीसी द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर से पूर्ण छूट प्रदान की है।

फायर एनओसी पर जुर्माना समाप्त करने की मांग

फेडरेशन ने मांग की कि 2 माह की समयावधि के भीतर फायर प्लान तैयार ना करने वाले भवन स्वामी/संचालकों पर लगने वाले प्रतिदिन 500 रुपये और एक वर्ष पश्चात 1000 रुपये के दंड को समाप्त किया जाए।

गार्बेज शुल्क समायोजन की मांग

फेडरेशन ने ग्वालियर क्षेत्र में अधिक गार्बेज जमा होने वाले उद्योगों का जमा किया गार्बेज शुल्क समायोजित करने की भी मांग की।

प्रतिनिधि मंडल के सदस्य

प्रतिनिधि मंडल में डॉ. आर.एस. गोस्वामी, योगेश ताम्रकार,  अखिलेश राठी, दीपक शर्मा,  विजय गौर। वीरेन्द्र कुमार पोरवाल,  हिमांशु खरे,  योगेश गोयल,  अशोक पटेल,  दीपक अग्रवाल, मन्विन्दर सिंह,  अरुण पवांर और फेडरेशन के सचिव  प्रवीण आचार्य शामिल थे।



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