शासकीय और अर्द्ध शासकीय संस्थाओं में आउटसोर्स और संविदा कर्मियों की नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन हो
भोपाल। अर्द्ध शासकीय अधिकारी कर्मचारी सार्वजनिक उपक्रम संघ के प्रांताध्यक्ष अरुण वर्मा और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लाइज फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष अनिल बाजपेई ने शासकीय और अर्द्ध शासकीय संस्थाओं में आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण नियमों के पालन न होने पर कड़ा विरोध जताया है।
उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं में भर्ती के दौरान आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे भाई-भतीजावाद के तहत अपने लोगों को नियुक्ति दी जा रही है। यह सरकार के आरक्षण नियमों का उल्लंघन है, जिसके कारण आरक्षित वर्ग के लोगों में भारी असंतोष व्याप्त है। यह किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नहीं है।
वरिष्ठ कर्मचारी नेताओं अनिल बाजपेई और अरुण वर्मा ने माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से अनुरोध किया है कि शासकीय और अर्द्ध शासकीय सहकारी संस्थाओं में आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति में आरक्षण नियमों का सख्ती से पालन किया जाए ताकि आरक्षित वर्ग के लोगों को न्याय मिल सके।
