भोपाल। अर्द्ध शासकीय अधिकारी कर्मचारी सार्वजानिक उपक्रम संघ के प्रांताध्यक्ष अरुण वर्मा और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लाइज फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष अनिल बाजपेई ने कैग द्वारा घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रमों को बंद करने की सिफारिश का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने याद दिलाया कि 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों के सम्मेलन में कहा था कि किसी निगम मंडल सहकारी संस्थाओं को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके पुनरुद्धार के लिए प्रयास किए जाएंगे।
पुनरुद्धार की मांग
अरुण वर्मा और अनिल बाजपेई ने कहा कि यह सिफारिश एक सोची-समझी चाल है। उन्होंने जोर देकर कहा कि घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रमों की समीक्षा कर उनका पुनरुद्धार किया जाना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और निगम मंडलों तथा सहकारी संस्थाओं में वित्तीय अनियमितता और फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।
अरुण वर्मा ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, और उपक्रम विभाग के प्रमुख सचिव सहित सभी प्रबंध संचालकों से अनुरोध किया है कि घाटे में चल रहे निगम मंडलों और सहकारी संस्थाओं की समीक्षा कर उनका पुनरुद्धार किया जाए। दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और वित्तीय अनियमितता तथा फिजूल खर्ची पर रोक लगाई जाए।
