भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नागरिकों की सुविधा के लिए मध्यप्रदेश में प्रांतव्यापी राजस्व महाअभियान के दो चरण बेहद सफल रहे हैं। इन अभियानों के माध्यम से 80 लाख से अधिक राजस्व प्रकरणों का त्वरित समाधान किया गया है। डॉ. यादव ने बताया कि आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रजिस्ट्री के साथ नामांतरण की प्रक्रिया देश में सबसे पहले मध्यप्रदेश में शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री ने राज्य की राजस्व टीम को नागरिकों को उत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए बधाई दी और उन सभी नागरिकों को भी शुभकामनाएं दी जिनके लंबित मामलों का समाधान हुआ है। डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार जनसेवा और आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
राजस्व महाअभियान 2.0 के दौरान 18 जुलाई से 31 अगस्त तक नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती और नक्शा तरमीम के 49 लाख 15 हजार 311 मामलों का निराकरण किया गया। इसके अलावा, 88 लाख से अधिक ई-केवाईसी प्रक्रियाएं भी पूरी की गईं। इससे पहले, राजस्व महाअभियान 1.0 में 30 लाख से अधिक राजस्व प्रकरणों का समाधान किया गया था।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर राजस्व महाअभियान का पहला चरण 15 जनवरी से 15 मार्च 2024 तक चला, जिसमें 30 लाख से ज्यादा मामलों का समाधान हुआ। इस सफलता के बाद, दूसरे चरण का अभियान 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक संचालित किया गया, जिसमें राजस्व न्यायालयों में लंबित नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती के 100% मामलों का निराकरण किया गया। साथ ही नक्शा तरमीम, खसरा लिंकिंग और स्वामित्व योजना के तहत सर्वेक्षण कार्य भी किए गए।
राज्य, संभाग, जिला और तहसील स्तर पर प्रकरणों के निराकरण की सतत मॉनिटरिंग राजस्व महाअभियान डैशबोर्ड के माध्यम से की गई, जिससे अभियान की प्रभावशीलता बढ़ी।
**प्रमुख आंकड़े:**
– **राजस्व महाअभियान 1.0:** 30,00,000 प्रकरणों का समाधान
– **राजस्व महाअभियान 2.0:** 49,15,311 प्रकरणों का समाधान
– **नामांतरण:** 2,71,626 प्रकरण
– **बंटवारा:** 27,983 प्रकरण
– **अभिलेख दुरुस्ती:** 26,784 प्रकरण
– **नक्शा तरमीम:** 45,88,918 प्रकरण
राजस्व महाअभियान 2.0 के तहत 36 जिलों में शत-प्रतिशत नामांतरण प्रकरणों का निराकरण किया गया, जबकि अन्य जिलों में 99% से अधिक प्रकरणों का समाधान हुआ है। इसके अलावा, सभी जिलों में बंटवारा और अभिलेख दुरुस्ती प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण किया गया है।
इस प्रकार, मध्यप्रदेश ने रजिस्ट्री और नामांतरण के साथ अन्य राजस्व मामलों के त्वरित समाधान में एक नई मिसाल कायम की है।
