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मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग: अपर मुख्य सचिव के खिलाफ दायर अवमानना याचिकाओं पर समीक्षा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश जारी

भोपाल: वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के खिलाफ दायर की गई कुल 34 अवमानना याचिकाओं की समीक्षा की गई। इन याचिकाओं के संबंध में विभागीय कार्यवाही को तेज करने के निर्देश अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए हैं।

इस संदर्भ में 12 सितंबर 2024 को सुबह 10:30 बजे प्रमुख अभियंता द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अवमानना प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। सभी मुख्य अभियंता, प्रभारी और संपर्क अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे इस बैठक में समय पर उपस्थित रहने के आदेश किए गए हैं ।

इस बैठक का उद्देश्य विभागीय स्तर पर लंबित अवमानना मामलों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करना है, ताकि न्यायालय के आदेशों का पालन समय पर हो सके और विभाग की छवि बेहतर बनी रहे।

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