भोपाल। अर्द्ध शासकीय अधिकारी कर्मचारी सार्वजनिक उपक्रम संघ के प्रांताध्यक्ष अरुण वर्मा और आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के प्रांताध्यक्ष अनिल बाजपेई ने सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष किए जाने की संभावनाओं पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए यह कदम एक बड़ा विश्वासघात होगा।
नेताओं ने बताया कि सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने पर विचार कर रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती करना ही नहीं चाहती। प्रदेश में पहले से ही बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है, और ऐसे में यह निर्णय बेरोजगार युवाओं के सपनों को तोड़ने वाला होगा।
वरिष्ठ कर्मचारी नेताओं अनिल बाजपेई और अरुण वर्मा ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के बजाय सरकार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करे। इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और राज्य में बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकेगा।
मुख्य मांगें:
रिक्त पदों पर सीधी भर्ती।
सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने की योजना को रद्द करना।
बेरोजगार युवाओं के भविष्य को प्राथमिकता देना।
इस मुद्दे पर सरकार का निर्णय प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के भविष्य को प्रभावित करेगा। नेताओं का कहना है कि सरकार को बेरोजगारी के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि युवाओं का विश्वास बना रहे।
