भोपाल: पिछले चार महीनों से वेतन न मिलने के कारण मध्य प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी और स्थाई कर्मी भारी परेशानी में हैं। वेतन के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने के बावजूद, अधिकारियों द्वारा बजट की कमी का बहाना बना कर उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने आज आयुक्त जनजातियां कार्य विभाग, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन विभाग, संचालक उद्यानिकी विभाग, और प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग को ज्ञापन सौंप कर तत्काल लंबित वेतन का भुगतान करने की मांग की है।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि पिछले दो वर्षों से लाडली बहन योजना संचालित होने के कारण, अनियमित संवर्ग के कर्मचारियों को चार-चार महीने के अंतराल में वेतन भुगतान किया जा रहा है। इस वजह से छोटे संवर्ग के अनियमित कर्मचारियों को घर चलाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। बच्चों की फीस जमा न होने के कारण, कर्मचारियों के बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिल पा रहा है।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के अंदर सभी विभागों में स्थाई और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया, तो कर्मचारी मंच मंत्रालय के सामने सत्याग्रह आंदोलन करेगा।
