भोपाल: मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों की पेंशन नीति को लेकर अपनी मांगों को स्पष्ट किया है। मंच की मांग है कि राज्य सरकार नई पेंशन नीति (एनपीएस) को वापस लेकर आगामी सात दिनों में नई पेंशन योजना की घोषणा करे, जिससे लाखों कर्मचारियों के बीच व्याप्त असमंजस समाप्त हो सके।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि केंद्र सरकार ने पहले ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को बंद कर एनपीएस लागू किया, फिर जीपीएस पर चर्चा की, और अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू करने की घोषणा की है, जो अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इसके विपरीत, मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक अपने 7.50 लाख कर्मचारियों के लिए कोई नई पेंशन नीति की घोषणा नहीं की है।
अशोक पांडे के अनुसार, मध्य प्रदेश के लगभग 5 लाख एनपीएस धारक कर्मचारी पिछले 10 वर्षों से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग कर रहे हैं। इन मांगों के बावजूद, राज्य सरकार ने ओपीएस को पुनः लागू करने की मांग को नजरअंदाज कर दिया है, जिससे कर्मचारियों में निराशा का माहौल उत्पन्न हो गया है।
अब, केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा नई पेंशन योजनाओं की घोषणा के बाद, मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने राज्य सरकार से तुरंत नई पेंशन नीति की घोषणा करने की मांग की है। यदि सरकार एक सप्ताह के भीतर इस मांग को पूरा नहीं करती है, तो मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच मंत्रालय के समक्ष सत्याग्रह आंदोलन करेगा और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेगा।
