आईएएस संतोष वर्मा पर कार्रवाई की मांग तेज,  कांग्रेस–भाजपा विधायकों का संयुक्त प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिला

Bhopal ।।मध्यप्रदेश में आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान पर सियासत तेज हो गई है। ब्राह्मण समाज के आक्रोश, विरोध प्रदर्शनों और बढ़ते दबाव के बीच कांग्रेस और भाजपा के विधायकों का संयुक्त प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने आईएएस संतोष वर्मा के तत्काल निलंबन, एफआईआर दर्ज करने तथा कड़ी विभागीय कार्रवाई की मांग की। मामला प्रदेश में कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा बन चुका है।

कांग्रेस विधायकों ने उठाई कठोर कार्रवाई की मांग

मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के नेतृत्व में पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल में पूर्व मंत्री पी.सी. शर्मा, अशोक पांडे, पुष्पेंद्र मिश्रा, कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहे।
कांग्रेस विधायकों ने कहा कि आईएएस पद जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी द्वारा समाज को बांटने वाला बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बयान से ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और प्रशासनिक आचरण की मर्यादाएं टूटी हैं। सरकार को तत्काल निलंबन कर स्पष्ट संकेत देना चाहिए कि ऐसे असंवेदनशील बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।

भाजपा विधायकों ने भी जताई कड़ी आपत्ति

इस संवेदनशील मुद्दे पर भाजपा के विधायकों ने भी відк रूप से असहमति जताई और मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की।
भाजपा के प्रतिनिधि मंडल में विधायक रीति पाठक, सीतासरण शर्मा, रमेश मेंदोला और अभिलाष पाण्डेय शामिल रहे। भाजपा विधायकों ने कहा कि किसी भी समाज या समुदाय का अपमान स्वीकार्य नहीं। ऐसे अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई और सख्त निर्णय आवश्यक है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाएँ न हों।
प्रदेशभर में बढ़ रहा है आक्रोश , मामला बना संवेदनशील

प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि संतोष वर्मा के बयान के बाद प्रदेश के कई जिलों में ब्राह्मण समाज का विरोध बढ़ता जा रहा है। समुदाय के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र और कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र हो सकता है। इससे प्रदेश में सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव का आश्वासन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार मामले की गंभीरता को समझती है। सामाजिक समरसता सर्वोपरि है। शीघ्र ही उचित और कठोर निर्णय लिया जाएगा।