भोपाल में सीएम मोहन यादव का बुलडोजर: शिवराज सरकार के फैसले को किया पलट, अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई
भोपाल: राजधानी भोपाल में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई का सिलसिला तेज हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर प्रशासन ने एक बार फिर से अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया है। शुक्रवार को नीलबड़ इलाके के रोलूखेड़ी क्षेत्र में प्रशासन ने बिना अनुमति के बन रही अवैध कॉलोनी को जमींदोज कर दिया। इस दौरान कॉलोनी के गेट और सड़क को जेसीबी मशीन से तोड़ा गया।
### **कार्रवाई का दायरा बढ़ा, सड़क और नाले पर भी चला बुलडोजर**
हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया की निगरानी में की गई इस कार्रवाई में सरकारी नाले पर बनी सड़क को भी ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में भी ऐसी अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इससे पहले भी नीलबड़ में बिना अनुमति के कृषि भूमि पर काटी जा रही कॉलोनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई थी। गोल्डन पार्क कॉलोनी, सिद्धि विनायक फेज-2, ग्राम सेमरी बाज्यफत में ‘वाटिका’ कॉलोनी और ग्राम छापरी की सिद्धि विनायक कॉलोनी में भी अवैध निर्माण तोड़े गए थे।
### **मोहन यादव ने दिया सख्त निर्देश, 250 कॉलोनियों की हुई जांच**
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जून महीने में सभी जिलाधिकारियों को अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सभी एसडीएम से सर्वे करवाया, जिसमें 250 से ज्यादा कॉलोनियों की जांच की गई और उन्हें अवैध पाया गया। 24 जून को जिला प्रशासन ने 33 अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री और नामांतरण पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी।
### **शिवराज सरकार ने किया था वैध करने का ऐलान, मोहन सरकार ने अपनाया सख्त रुख**
गौरतलब है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की थी, लेकिन मोहन यादव ने इस फैसले को पलटते हुए सख्त कार्रवाई का रुख अपनाया है। उनका कहना है कि अवैध कॉलोनियों के कारण सरकार और जनता को नुकसान होता है, इसलिए इन्हें वैध करना न्यायोचित नहीं है। प्रशासन के अनुसार, भोपाल जिले में 576 अवैध कॉलोनियां हैं, जिनमें से 321 को वैध किया जा चुका है, जबकि 255 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है।
### **क्या सियासी रुख बदल रहा है?**
सीएम मोहन यादव का यह फैसला शिवराज सरकार के पूर्व फैसलों के विपरीत माना जा रहा है। इस कार्रवाई से न केवल भोपाल बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा गर्म है। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या मोहन यादव शिवराज सरकार के फैसलों को पलटने की दिशा में बढ़ रहे हैं, या यह सिर्फ अवैध कॉलोनियों पर कड़े कदम उठाने की रणनीति है?
**भोपाल में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चल रही इस कार्रवाई से साफ संकेत मिल रहे हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार अवैध निर्माण पर किसी भी तरह की नरमी बरतने के मूड में नहीं है।**