भोपाल: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों का निवारण अब चीफ सेक्रेटरी भी करेंगे। यह कदम गुजरात की तर्ज पर उठाया गया है, जिससे शिकायतों की सुनवाई में तेजी और पारदर्शिता आएगी।
इसके तहत, शिकायतों की सुनवाई अब L1, L2, L3, L4 स्तर के बाद L5 स्तर पर भी होगी। इस प्रक्रिया में, शिकायतों की सुनवाई करने वाले अधिकारी अब टीप के साथ हस्ताक्षर करेंगे, जिससे जवाबदेही बढ़ेगी।
गौरतलब है कि अधिकारी अब जबरन किसी शिकायत को बंद नहीं कर सकेंगे। यदि सुनवाई नहीं की गई, तो संबंधित अधिकारी को मंत्रालय तक तलब किया जाएगा। यह निर्णय नागरिकों की समस्याओं के समाधान के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि लोगों की आवाज सुनाई दे।
