खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्देश, पारदर्शिता और जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर
भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार गेहूँ और धान के उपार्जन, परिवहन और भंडारण में पारदर्शिता लाने और गड़बड़ियों को रोकने के लिए एकीकृत निगरानी तंत्र विकसित करने जा रही है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यालय स्तर पर एक सेंट्रल कंट्रोल कमांड सेंटर स्थापित किया जाए, जिससे पूरा डेटा एक क्लिक पर उपलब्ध हो।
उपार्जन, परिवहन और मिलिंग पर GPS निगरानी अनिवार्य
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपर मुख्य सचिव खाद्य एवं आयुक्त खाद्य को आदेश दिया कि धान और चावल के मिलिंग एवं परिवहन के दौरान सभी वाहनों में GPS सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाया जाए। साथ ही, इन वाहनों की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए कड़े प्रावधान किए जाएं।
मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जीरो टॉलरेंस नीति
खाद्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पारदर्शी प्रशासन नीति के अनुरूप खाद्य विभाग में जीरो टॉलरेंस का पालन किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सहकारिता समितियों की संलिप्तता के कारण गड़बड़ियाँ हो रही हैं, इसलिए इन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।
समितियों और ऑपरेटरों पर होगी सख्त कार्रवाई
खाद्य मंत्री ने विधानसभा में दिए अपने बयान में कहा था कि कंप्यूटर ऑपरेटरों या समितियों की मिलीभगत से उपार्जन में गड़बड़ी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जिन जिलों में अनियमितताएँ सामने आई हैं, वहां कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सीएमआर की गुणवत्ता जांच के लिए रैंडम निरीक्षण अनिवार्य
प्रदेश में खरीफ उपार्जन वर्ष 2024-25 के तहत उपार्जित धान की मिलिंग प्रक्रिया जारी है। खाद्य मंत्री ने 11 फरवरी 2025 को नागरिक आपूर्ति निगम को सीएमआर (कस्टम मिल्ड राइस) की रैंडम जांच करने के निर्देश दिए थे, जिससे चावल की गुणवत्ता को भारत सरकार के मापदंडों के अनुरूप सुनिश्चित किया जा सके।
तीन सदस्यीय निगरानी दल गठित
धान की मिलिंग और चावल की गुणवत्ता पर सख्त निगरानी के लिए नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा तीन सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया है। इसमें शामिल हैं:
✔ सहायक महाप्रबंधक (परिदान)
✔ सहायक महाप्रबंधक (गुणवत्ता निरीक्षण)
✔ गुणवत्ता नियंत्रक (मुख्यालय)
भ्रष्टाचार पर होगी त्वरित कार्रवाई
यह समिति जिलों में गड़बड़ी की स्थिति में तत्काल जांच कर संबंधित अधिकारियों को सूचित करेगी और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की अनुशंसा करेगी।
मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम खाद्यान्न आपूर्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और किसानों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।
