कैंपस चलो अभियान: NSUI ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पोस्टकार्ड भेजकर उठाईं छात्रों की चार प्रमुख मांगें

भोपाल: नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने अपने कैंपस चलो अभियान के तहत राज्यभर के छात्रों की समस्याओं और मांगों को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को हजारों पोस्टकार्ड भेजे। यह अभियान NSUI प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे के नेतृत्व में संचालित किया गया, जिसमें भोपाल समेत प्रदेशभर के कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भागीदारी की।

NSUI की चार प्रमुख मांगें

NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने बताया कि अभियान का उद्देश्य छात्रों की लंबित मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना और उनके समाधान के लिए दबाव बनाना है। उन्होंने चार प्रमुख मांगें गिनाईं:

1. पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून:
NSUI ने राज्य में लगातार हो रही पेपर लीक घटनाओं पर चिंता जताई है और एक महीने के भीतर सख्त कानून लागू करने की मांग की है। प्रस्तावित कानून में पेपर लीक पर 7 साल की कैद, संगठित अपराध की स्थिति में 20 साल की कैद और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना शामिल करने की सिफारिश की गई है।


2. छात्रवृत्ति और आवास भत्ता:
संगठन ने प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और कॉलेज की छात्रवृत्तियों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल करने और समय सीमा तय करने की मांग की है। साथ ही, लाड़ली बहना योजना की तर्ज पर छात्रों को मासिक आवास भत्ता देने और 3 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के छात्रों को भी छात्रवृत्ति प्रदान करने की सिफारिश की गई है।


3. प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव:
NSUI ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव शुरू करने की मांग की है, ताकि छात्र नेतृत्व को प्रोत्साहन मिल सके। संगठन ने इस प्रक्रिया को इसी शैक्षणिक सत्र से लागू करने की अपील की है।


4. शिक्षा और प्रवेश नीति में सुधार:
“सबको शिक्षा, सबको प्रवेश” नीति के तहत NSUI ने सरकारी कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने और नए रोजगारमूलक कोर्स शुरू करने की मांग की है। साथ ही, अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावासों की संख्या इस सत्र में दोगुनी करने का भी आग्रह किया है।



सरकार से त्वरित कार्रवाई की अपील

अभियान के मीडिया प्रभारी और NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने कहा, “हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह छात्रों की इन महत्वपूर्ण मांगों पर तुरंत कदम उठाए। जब तक हमारी मांगों का समाधान नहीं होता, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा।”

यह अभियान प्रदेशभर के छात्रों के हितों को प्राथमिकता देने और सरकार को शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूक करने का प्रयास है। NSUI ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि सरकार ने जल्द समाधान नहीं किया, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।