भोपाल,। IAS अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ गंभीर आरोपों के बावजूद मध्यप्रदेश की बीजेपी सरकार अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, यह सवाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार इस मामले में पूरी तरह चुप्पी साधे हुए है, मानो उन्हें यह सब दिखाई या सुनाई ही नहीं दे रहा।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, आम जनता और सरकारी कर्मचारियों में यह चिंता बढ़ रही है कि IAS अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों पर उचित कार्रवाई का अभाव प्रशासनिक अनुशासन और पारदर्शिता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। उल्टा, सूत्रों के अनुसार, संतोष वर्मा को सीधी जिले में पदोन्नति दे दी गई है, जो प्रशासनिक नियमों और सामान्य प्रतीत होने वाले निष्पक्षता के सिद्धांतों के विपरीत माना जा रहा है।
इस विवाद ने बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली और मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्णयों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, और सोशल मीडिया पर इसे लेकर तेज़ी से बहस चल रही है। जनता जानना चाहती है कि क्या राज्य सरकार प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता देगी या विवाद चुपचाप दबी रहेगा।
