भोपाल, । मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अफसरों के खिलाफ सालों से चल रही शिकायतों को बंद करने का बड़ा फैसला लिया है। इसे लेकर सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए हैं। इस निर्णय के बाद, उन अफसरों को राहत मिलेगी जिनके खिलाफ सालों से जांच चल रही थी¹। यह नया फॉर्मूला जांच की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। अब जब भी कोई शिकायतकर्ता अफसर के खिलाफ शिकायत दर्ज करेगा, और वह साक्ष्य और गवाही नहीं प्रस्तुत करेगा, तो उसकी जांच की फाइल को क्लोज कर दिया जाएगा। इस निर्देश के अनुसार, जांच के दौरान साक्ष्य और गवाही देने वाले फरियादी को भी ध्यान में रखा जाएगा।² इसे सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने जारी किया है।
यह निर्णय भोपाल और प्रदेश के अफसरों के बीच न्यायपूर्ण और सुविधाजनक जांच प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायतों की जांच विशेषज्ञों द्वारा निष्पक्ष और न्यायपूर्ण रूप से की जाए।³ इस निर्णय से भोपाल गैस पीड़ितों के लिए न्यायपूर्ण और विश्वसनीय जांच प्रक्रिया की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित होगी।
